काठमाडौं। बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ।

यस अवधिमा सरकारले प्रशासनिक सुधार, प्रविधिको प्रयोग र सेवा प्रवाहमा केही उल्लेख्य र सकारात्मक प्रयासहरू गरे पनि राजनीतिक समन्वय, पूर्वाधार विकास र महँगी नियन्त्रणजस्ता मूलभूत विषयमा भने गम्भीर आलोचना र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।

सरकारले आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालमा खासगरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने केही सुधारका कदम चालेको छ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनामै सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता प्रदर्शन गरेको छ। त्यसैगरी वर्षौँदेखि अलमलिएको र नागरिकका लागि टाउको दुखाइ बनेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ तथा वितरण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ।

राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइनुका साथै अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरू खारेज गरिएका छन्।

सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि थन्किएका फाइलहरू फछ्र्यौट गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरिनु र वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउनु सरकारका प्रमुख प्रशासनिक सफलता मानिएका छन्।

यसबाहेक राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको जलवायु सङ्कट र वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्रखर रूपमा प्रस्तुत गरिनुलाई पनि सरकारको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र तत्काल प्रतिकार्यका लागि देखाइएको तत्परताले पनि नागरिकस्तरमा केही आशा जगाएको थियो।

तर, यी सुधारका बाबजुद बालेन सरकारको छ महिनाको यात्रा राजनीतिक र नीतिगत तहमा भने निकै विवादित र आलोचित बनेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त संवाद र सहमति कायम गर्न नसक्दा संसदीय प्रक्रियामा निरन्तर सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।

कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गर्दा संसद् र मन्त्रिपरिषद्लाई समेत ओझेलमा पारेर एकपक्षीय शैली अपनाएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूले सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।

दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र ठूला आयोजनाहरूमा ठूला घोषणाहरू गरिए पनि कामको गति भने असन्तोषजनक छ। खासगरी हालै असोजमा आएको बिनाशकारी बाढी-पहिरोपछि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको काममा देखिएको सुस्तताले सर्वसाधारणमा ठूलो निराशा पैदा गरेको छ।

यसैगरी, सडक व्यापारी तथा साना खुद्रा व्यवसायीहरूका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने र कडा नीति अपनाउने अडानलाई निरन्तरता दिँदा सामाजिक न्याय र निम्न वर्गको जीविकोपार्जनप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लागेको छ।

प्रशासनिक संरचनामा केही सुधार देखिए पनि समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन नसक्दा आम नागरिकले दैनिक सरकारी काममा पुरानै सास्ती भोग्नुपरेको छ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाना पकाउने ग्यास र इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा अभाव नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ।

सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूसँग खुला संवाद गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमार्फत एकतर्फी सूचना प्रवाह गर्ने शैलीले सरकार र मिडियाबिचको दूरी अझ बढाएको छ।

यसरी हेर्दा बालेन सरकारको पहिलो छ महिना केही लोकप्रिय र सुधारोन्मुख कदमहरूका बीच पनि कार्यशैलीगत विवाद, राजनीतिक दूरी र जनअपेक्षा अनुसारको ठोस परिणाम दिन नसक्दा मिश्रित प्रतिक्रियामा सीमित हुन पुगेको छ।