काठमाडौं। प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनदेखि दोस्रो बजारको कारोबार प्रणालीसम्म देखिएका विविध विकृति र समस्याहरू सम्बोधन गर्न संघीय संसद्को अर्थ समितिले नियामक धितोपत्र बोर्ड तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले सूचीकृत हुन आउने कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था र प्रतिफलका आधारमा मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम र डाटा प्रणालीको स्तरोन्नति एवं साइबर सुरक्षा बलियो बनाउनेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशन जारी गरेको हो।

अर्थ समितिले आईपीओ निष्कासनको अन्तिम अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रयोगमा रहेको प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलजस्ता सूचकहरूका आधारमा विस्तृत स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ।

यसका साथै कम्पनीका संस्थापकहरूले अनिवार्य रूपमा धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी हालको कानुनी व्यवस्थालाई समेत समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।

समितिले नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली र डाटा भण्डारण प्रणालीमा समय-समयमा देखिने प्राविधिक अवरोध तथा प्राविधिक समस्याहरूप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

यस्ता संवेदनशील प्राविधिक समस्याले एकातिर आम लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने र अर्कोतिर सरकारी राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भन्दै प्रणालीको द्रुत स्तरोन्नति गर्न र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गराउन अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ समितिले सेयरको दोस्रो बजारमा हुने कारोबारका क्रममा कृत्रिम रूपमा माग, आपूर्ति र मूल्य प्रभावित पार्ने आपराधिक तथा गैरकानुनी गतिविधिहरूमाथि निगरानी बढाउन पनि कडा निर्देशन दिएको छ।

बजारमा अस्वाभाविक मूल्य बढाउने वा घटाउने नियतले गरिने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र पम्प एन्ड डम्पजस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरू रोक्न सघन निगरानी तथा सूक्ष्म अनुगमन गर्न र यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ।

यसैबिच, समितिले पुँजी बजारको समग्र कानुनी संरचनालाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्नका लागि नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नयाँ ल्याइने विधेयकमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र आम लगानीकर्ताको हित संरक्षणका साथै सेबोन, नेप्से र सिडिएससीको संरचनागत भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने समितिको ठहर छ।

 समितिले लामो समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा तत्काल खुल्ला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पुँजी बजारका प्रमुख नियामक तथा सञ्चालक निकायहरूमा तत्काल नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नेसँगै प्रविधिको सुधार, नियमनको कडाइ, आईपीओ निष्कासनमा कडाइ र दोस्रो बजारको सूक्ष्म निगरानीलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने गरी अर्थ समितिले यी निर्देशनहरू जारी गरेको हो।