काठमाडौं। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी तथा सत्तापक्षीय सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र वर्तमान सरकारको कार्यशैली, संवैधानिक मर्यादा तथा अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर कडा आलोचना गरेका छन्।

संसद्‌मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले फरक-फरक विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘औसत इन्जिनियर’ को टिप्पणी र फिनटेक पहिचानको माग

रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्यले आफूलाई ‘औसत क्षमताको इन्जिनियर’ भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहलक्षित सांकेतिक टिप्पणी गरेका छन्। संसद्‌मा बोल्दै सांसद आचार्यले क्षमता, नियत र तथ्यमा अब्बल व्यक्तिहरू आफूलाई असाधारण लाग्ने र आफू पनि सोही दिशामा प्रयासरत रहेको बताए।

“म औसत क्षमताको इन्जिनियर भएर होला, मलाई हरेक विधाका क्षमता, नियत र तथ्यमा अब्बल व्यक्तिहरू एक्स्ट्रा अर्डिनरी लाग्छ,” सदनमा बोल्दै आचार्यले भने, “म आफैं पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्न कोसिस गर्दैछु।”

सम्बोधनका क्रममा आचार्यले प्रधानमन्त्री शाहको नाम सुनिने गरी उच्चारण नगरे पनि उनको भनाइको तीर भने सिधै सिंहदरबारतर्फ तेर्सिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १७ जना सांसदहरूसँग विशेष छलफल गरेका थिए- जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका मोहन आचार्यबाहेक बाँकी सबै रास्वपाका सांसद थिए।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ को सङ्ज्ञा दिँदै औद्योगिकीकरण र विकासका लागि नयाँ आइडिया र सिर्जनात्मक प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए।

त्यस्ता प्रस्ताव लिएर आउने सांसदलाई आफूले सिधै भेट्ने र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत शाहले जनाएका थिए। आचार्यको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सोही भनाइप्रतिको बौद्धिक प्रतिक्रियाका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीमाथि साङ्केतिक विचार राखेलगत्तै सांसद आचार्यले राष्ट्रिय पहिचान र फिनटेक क्षेत्रसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरे। उनले नेपाली मुद्रा (रुपैयाँ) को आफ्नै विशिष्ट प्रतीक (सिम्बोल) निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अमेरिकी डलर, युरो, ब्रिटिस पाउन्ड, जापानी येनका साथै छिमेकी मुलुक भारतको भारु र चीनको युआनको आफ्नै विश्वव्यापी प्रतीक रहेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालले पनि आफ्नै चिह्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

“आजको ग्लोबल फिनटेक र डिजिटल युगमा नेपाली मुद्राको छुट्टै प्रतीक हुनु प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचानको विषय पनि हो,” आचार्यले भने।

देवनागरी लिपिको मौलिकता झल्किने गरी नेपाली मुद्राको पहिचान स्थापित गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा नेपाली मुद्राको पहुँच र सहजीकरणका लागि मौलिक प्रतीक अपरिहार्य भइसकेको आचार्यले स्पष्ट पारे।

संसद्‌मा काङ्ग्रेसको आक्रोश: ‘संसद्‌लाई मदिरालय नठान्नुस्’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले कानुनी राज्यको उपहास गर्दै सरकारले आफ्नो शक्ति र संवैधानिक सीमा बिर्सिएको आरोप लगाएका छन्।

बैठकमा बोल्दै उनले मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पक्राउ, अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक अवस्था र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको चरम असफलताप्रति कडा आपत्ति जनाए। आङदेम्बेले कुनै ठोस आधार र कानुनी प्रक्रियाबिनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास भएको बताए।

अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुको साटो निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र अपराधीकै व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले देशको विकास ठप्प भएको जिकिर गरे।

महँगी र कालोबजारीले नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उनले चाडबाडको समयमा सरकारको उदासीनताले जनतामा थप निराशा पैदा गरेको बताए। साथै, रसुवालगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिएको भन्दै विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको असफलताप्रति असन्तुष्टि जनाए।

नेता आङदेम्बेले राज्यले विधिको शासन बिर्सेर शक्तिको तुजुक देखाउन नमिल्ने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी संसद्‌लाई स्पष्ट पार्न माग गरे। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिरहँदा सरकार भाषणमा मात्र सीमित रहेको र पुँजी निर्माण हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना रोकिएर आम नागरिकको भान्सासम्म असर परेको उनले बताए।

शिलान्यास गर्नेभन्दा पनि समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको औँल्याउँदै उनले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र बेथितिविरुद्ध तत्काल सुधारको माग गरे।

नेता आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली र संसदीय मर्यादाको उल्लंघनप्रति विशेष टिप्पणी गरे। स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारमा शासन गर्ने कौशल र संस्थागत लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दम्भ र संसद्प्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने चेतावनी दिए।

सरकार बहुमतको उन्मादमा सीमित राजनीतिक घेराभित्र मात्रै केन्द्रित हुन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए।

प्रधानमन्त्रीको हालैको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा भ्रमणको विषयमा प्रश्न उठाउँदै उनले महासभा जानुअघि संसद्‌लाई जानकारी नदिइनु र फर्केपछि पनि त्यहाँ भएका गतिविधिबारे सदनलाई अनभिज्ञ राख्नु संसदीय परम्पराको उपहास भएको बताए। जलवायु परिवर्तन, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल विभाजन, वित्तीय संरचना सुधार र नेपालको भू-राजनीतिक सम्भावनाजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पटक-पटकको अनुपस्थितिलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेका छन्।

“सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ, तर बहुमतसँगै शासनको कौशल, संवाद, समन्वय, निर्णय क्षमता र परिणाम पनि देखिनुपर्छ। संसद् सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतन्त्रको साझा संस्था हो। त्यसैले संसद्, प्रतिपक्ष र जनताका प्रश्नलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ,” आङदेम्बेले भने, “संसद् चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र संसद्प्रतिको उदासीनता उचित संसदीय अभ्यास होइन। संसद् सरकारको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो र जनताको पनि हो। यो आफूलाई मन लागेको बेला आउने र मन नलाग्दा उठेर जाने मदिरालय होइन। लोकतन्त्रमा प्रश्नबाट भाग्ने होइन, प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार बलियो हुन्छ।”

प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई गलत सन्देश दिइरहेको र आक्रोश तथा डिजिटल लोकप्रियताको भरमा राज्य चल्न नसक्ने उनले ठोकुवा गरे।

एमालेको कटाक्ष: वर्तमान सरकार ‘जरासन्ध’ जस्तै

नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई ‘जरासन्ध’ को उपमा दिएका छन्। संसद्‌मा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारका क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरे।

सरकार सञ्चालनमा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाउँदै पोखरेलले महाभारतकालीन पात्र जरासन्धसँग तुलना गरेर सरकारको बनावट र चरित्रमाथि प्रश्न उठाए।

“बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो सरकार संवैधानिक जस्तो देखिँदैन। आफ्नै दलको बैठकमा सहभागी नहुने निर्दलीय शैली, सर्वदलीय बैठकबाट भाग्ने एकदलीय चरित्र र भूमिगत गिरोहको प्रभावमा चल्ने पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिने यो सरकारको स्वरूप कस्तो हो?” सांसद पोखरेलले कटाक्ष गर्दै भने, “महाभारत कालमा जरा नामकी राक्षसीले दुई आधा शरीर जोडेर जरासन्ध जन्माए झैँ, यो सरकारको बनोट र शैली पनि त्यस्तै छ।”

उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सदनमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै सरकारको नीति, नियम र संवैधानिक मर्यादाप्रति जवाफदेहिता माग गरे।

प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। संसद् बैठकमा समय माग गर्दै उनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाए।

संसद्को रोस्ट्रमबाट उक्त अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गर्दै सांसद राईले संसद्को मर्यादा कायम राख्न र उक्त विवादास्पद भनाइ तत्काल संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसमक्ष जोडदार माग गरे।

संसद्‌मा श्रम संस्कृति पार्टीले यो विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइरहेको छ। यसअघि सोही पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले समेत प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अभिव्यक्तिको तथ्यगत पुष्टि गर्नुपर्ने वा भनाइ सच्याउनुपर्ने बताएका थिए।