काठमाडौं । नेपाली फुटबलले इतिहासमै पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने निश्चित भएपछि खेलकुद मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथिको फिफा निलम्बन ३० सेप्टेम्बरसम्म फुकुवा हुन नसकेपछि नेपालले नोभेम्बरमा बंगलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसिप गुमाएको हो। साफले निलम्बन फुकुवा भए नेपाललाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउने विकल्प खुला राखेको थियो।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यसअघि निलम्बन फुकुवाका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको बताएका थिए। तर समयसीमा सकिँदासम्म फिफाबाट सकारात्मक निर्णय आउन सकेन।

सरकार र एन्फाबीचको विवाद समाधानका लागि एन्फाले समेत सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन माग्दै आएको थियो। एन्फाका अनुसार फिफाको निलम्बनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, घरेलु फुटबल गतिविधि, खेलाडी, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीसमेत प्रभावित भएका छन्।

यसअघि फिफाले निलम्बन हटाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को केही निर्णय फिर्ता लिन, एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्न र निर्वाचन प्रक्रिया एन्फाको विधानअनुसार अघि बढाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो।

अब साफसमेत गुमिसकेको अवस्थामा मुख्य प्रश्न उठेको छ—फिफाको निलम्बन हटाउन सरकारले अहिलेसम्म के–के पहल गर्‍यो? सम्बन्धित निकायबीचको विवाद समाधान गर्न किन ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन?

यसबीच एन्फा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धानसमेत चलिरहेका कारण नेपाली फुटबलको संकट थप जटिल बनेको छ। नेपालले यसअघि साफका सबै १४ संस्करणमा सहभागिता जनाएको थियो।