काठमाडौं। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक औपचारिक रूपमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले उक्त विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी हुन्।

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद र सेवा अवधिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको छ। जसअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेसरह मानेर पेन्सन तथा अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ।

यसैगरी, निजामती सेवालाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सरकारी कर्मचारीले जागिर छाडेपछि वा अवकाश पाएपछि संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग वा अन्य लाभको पदमा नियुक्ति लिनका लागि कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ (प्रतीक्षा अवधि) अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकमा निजामती सेवालाई संघीय ढाँचाअनुसार पुनःसंरचना गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

संसद्को आगामी बैठकमा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ भने संसदीय समितिमा दफावार छलफलपछि पारित भई लागू भएपछि यसले विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गर्नेछ।