काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिको प्रभाव स्वरूप वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने जोकोहीलाई दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता बमोजिम इतिहासमै पहिलो पटक आफ्नै मातहतको निकायमाथि यस्तो कारबाही गरिएको हो।

विभागका निरीक्षण अधिकृत दुर्गा दत्त भट्टद्वारा हस्ताक्षरित आदेश अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको पाइएकाले सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

विभागले जरिवाना रकम सात दिनभित्र तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गरी बैंक भौचरको प्रतिलिपि बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नबुझाएमा ऐन बमोजिम थप कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

यस आदेशमा चित्त नबुझेमा आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत धरौटी जम्मा गरी विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।