काठमाडौं। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षणका विषयमा छलफल भएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र उद्योगको उत्पादनदेखि आम नागरिकको भान्सासम्म प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उत्पादन बढाउने, आयातमा रहेको अनावश्यक निर्भरता घटाउने, आपूर्ति प्रणाली सुरक्षित बनाउने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र निकै व्यापक छ। तर यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उद्योगको उत्पादनदेखि आम नागरिकको भान्सासम्म छ। त्यसैले हाम्रो सोच स्पष्ट हुनुपर्छ, उत्पादन बढाउने, आयातमा रहेको अनावश्यक निर्भरता घटाउने, आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने।’

मन्त्री साहले पछिल्लो समय आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको प्रमुख समस्या एलपी ग्यासको आपूर्ति रहेको बताए। उनले ग्यासको आपूर्तिलाई बुलेटको संख्या मात्रका आधारमा नभई सम्पूर्ण आपूर्तिको रूपमा हेरेर काम भइरहेको जानकारी दिए।

समस्या पहिचानका लागि प्राविधिक विश्लेषण प्रयोग भइरहेको बताउँदै उनले आपूर्तिमा आयात, ढुवानी, सडक, रिफिलिङ क्षमता, भण्डारण, वितरण, मागको भौगोलिक असन्तुलन, बजार व्यवस्थापन र सुरक्षालगायतका पक्षको अध्ययन भइरहेको बताए।

एलपी आपूर्तिसम्बन्धी रणनीति तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन गरी तीन तहमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हाम्रो रणनीति तीन तहमा छ। तत्काल राहत, मध्यम अवधिमा प्रणाली सुधार र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा। एलपीजीको भण्डारण क्षमता बढाउने, बोटलिङ तथा डिस्ट्रिब्युसन क्यापेसिटी सुधार गर्ने र इमर्जेन्सी स्टकको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ।’

दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री साहले बताए। उनले बढ्दो आयातप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाल उपभोगका लागि मात्र आयात गर्ने अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानुपर्ने धारणा राखे।

नेपालमा धान तथा मकै उत्पादनको तथ्याङ्क रहे पनि त्यसको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न स्याटेलाइट म्यापिङमार्फत अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘नेपालमा सन् २०२१/२२ को तथ्याङ्कअनुसार करिब ५१ लाख मेट्रिक टन धान र ३१ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो। तर यो तथ्याङ्कमै विश्वास गर्ने अवस्था छैन। यसको लागि हामीले स्याटेलाइट म्यापिङबाट उत्पादनको नापजाँच गर्ने पहल गर्न कोसिस गर्दैछौँ।’

मकैलाई उत्पादन, प्रशोधन र उपभोगको आधुनिक मूल्य शृङ्खलासँग जोड्नुपर्नेमा पनि मन्त्री साहले जोड दिए।

बजार अनुगमनको उद्देश्य व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने नभइ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको उनले बताए। कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै भएपनि समान रूपमा कारबाही हुने उनको भनाइ छ।

मन्त्री साहले हालै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विषय पनि समितिमा उल्लेख गरे। बजार अनुगमनलाई डाटा ड्रिभेन र जोखिममा आधारित बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई आयात गरेर उपभोग गर्ने अर्थतन्त्रबाट आफ्नै उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मन्त्री साहले बताए। बाँझो तथा कम उपयोग भएको जमिनमा मकै, कोदो, फापरलगायत स्थानीय तथा पोषणयुक्त बालीको उत्पादन र प्रशोधन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

खाना पकाउन आयातित एलपीमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री साहले जोड दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय ग्रिडको पहुँच ९७.६ प्रतिशत पुगेको र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४६५ युनिट पुगेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बताए।

यस्तै बैठकमा उद्योग सचिवलगायत समितिका सदस्यहरूले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षणका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।