काठमाडौं।  सरकारले प्राकृतिक विपद्का क्रममा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन कानुनी संशोधनको तयारी सुरु गरेको छ।

हाल विद्यमान कानुनी जटिलताका कारण भोटेकोसी बाढी लगायतका विभिन्न विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मृत घोषणा गर्न नसकिँदा र मृत्यु दर्ता नहुँदा पीडित परिवारहरू सरकारले प्रदान गर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

उक्त गम्भीर समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी अघि बढाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन्।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा आयोजित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशुली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधनको अन्तिम खाका मन्त्रालयले तयार पारिसकेको बताइन्।

संसद्को नियमित अधिवेशन हाल अन्त्य भइसकेकाले पीडित परिवारको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था छिटो अघि बढाउन लागिएको उनको भनाइ थियो।

“मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं। त्यसमा अहिले एउटा व्यावहारिक समाधान निस्किसकेको छ,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “नियमित संसद् नभएकाले सरकारले अब अध्यादेशमार्फत मुलुकी देवानी संहिता, व्यक्तिगत घटना दर्ता (पञ्जीकरण) ऐन वा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा कुन उपयुक्त हुन्छ, सोही अनुसार संशोधन गरेर कानुनी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने तयारी गरिसकेको छ।”

विपद् व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय भएको र धेरै मन्त्रालयहरूसँग जोडिने भएकाले सरकारले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने, उद्यमी-व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने तथा विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण र पालनपोषणका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी थप कानुनी ढाँचा निर्माण गरिरहेको समेत मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।