श्रमिकको प्रश्नलाई केवल रोजगारी र पारिश्रमिकको विषयका रूपमा मात्र बुझ्नु नेपालको राजनीतिक यथार्थलाई अधुरो रूपमा बुझ्नु हो। श्रमिकको प्रश्न मूलतः वर्गीय प्रश्न हो, आर्थिक प्रश्न हो र अन्ततः राजनीतिक प्रश्न हो। यही नै मेरो राजनीतिक दृष्टिकोणको मुख्य आधार हो।

आज लाखौँ नेपाली आफ्नो श्रम बेच्न विदेशिन बाध्य छन्। उनीहरूले परिवारको भविष्य मात्र धानेका छैनन्, देशको अर्थतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउन ठूलो योगदान दिएका छन्। तर, जसको पसिना र श्रमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टिकेको छ, त्यही श्रमिक वर्ग राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा किन सधैँ कमजोर र ओझेलमा छ? यो प्रश्नलाई अब हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाउनैपर्छ।

समाजमा आर्थिक शक्ति कहिल्यै पनि समान रूपमा वितरण भएको हुँदैन। समाजमा कसैसँग पूँजी, उत्पादनका साधन र निर्णय गर्ने शक्ति हुन्छ भने कसैसँग बेच्नका लागि आफ्नो श्रमशक्ति मात्र हुन्छ। यही असमान सम्बन्धलाई नबुझी श्रमिकको मुक्ति र सामाजिक न्यायको कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ।

मेरो दृष्टिमा वर्गसंघर्ष भनेको कुनै व्यक्ति, उद्योगी वा व्यवसायीप्रति घृणा फैलाउनु होइन। वर्गसंघर्ष भनेको त समाजमा विद्यमान अन्यायपूर्ण शक्ति सम्बन्धलाई बदल्ने एउटा लोकतान्त्रिक संघर्ष हो।

श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य खोज्नु, पूर्ण सामाजिक सुरक्षा माग्नु, नीति निर्माणमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोज्नु र राज्यका नीतिहरू आफूलाई पनि केन्द्रमा राखेर बनाइऊन् भन्नु नै वास्तविक वर्गसंघर्ष हो। यस अर्थमा वर्गसंघर्ष आजको समयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, तर यसको स्वरूप र शैली भने परिमार्जित भएको छ।

कतारलगायत खाडी मुलुक र अन्य क्षेत्रमा पसिना बगाउने नेपाली श्रमिकलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने स्रोतका रूपमा मात्र हेर्नु सरासर गलत हो। उनीहरू नेपालका श्रमशक्ति हुन्, सार्वभौम नागरिक हुन् र सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार भएका व्यक्ति हुन्।

हामीले आज दृढताका साथ प्रश्न गर्नुपर्छ-देशको अर्थतन्त्रलाई गतिदिने श्रमिकलाई देशको नीति निर्माणमा कति स्थान दिइएको छ? यदि श्रमिकले देश चलाउन योगदान गर्छ भने उसले देशको राजनीतिक बहसमा पनि आफ्नो आवाज निर्भीक रूपमा राख्न पाउनुपर्छ।

प्रवासी नेपालीको राजनीतिक अधिकार, मताधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम सुरक्षा र स्वदेश फर्किएपछिको पुनःस्थापनालाई राज्यको दीर्घकालीन नीतिसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ।

श्रमिकको हितलाई राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा उभ्याउने संकुचित प्रवृत्तिसँग म कदापि सहमत हुन सक्दिनँ। वास्तवमा श्रमिकको हित सुरक्षित गर्नु नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु हो।

श्रमिक सुरक्षित भए उत्पादन सुरक्षित हुन्छ, उत्पादन सुरक्षित भए अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र अर्थतन्त्र बलियो भए राज्य आफैँ सक्षम र शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले श्रमिकलाई केवल सस्तो श्रमशक्तिका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत आर्थिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनैपर्छ।

हामीलाई यस्तो अर्थतन्त्र चाहिएको छ जहाँ पूँजीको लगानीलाई प्रोत्साहन मिलोस्, तर श्रमिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित गरेर होइन; उद्यमशीलताको विकास मिलोस्, तर श्रमको शोषण गरेर होइन।

राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्छु भनेर मात्र सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन, किनकि समाजमा सबैको आर्थिक र सामाजिक हैसियत समान छैन। कमजोर र शक्तिशाली पक्षलाई एउटै नियम लागू गरेर मात्र वास्तविक समानता हासिल हुँदैन।

कमजोर श्रमिकलाई विशेष सुरक्षा, अवसर र सामाजिक संरक्षण दिने नीति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले राज्यको भूमिका केवल न्यूनतम शासन गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, बल्कि न्यायपूर्ण सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने हुनुपर्छ।

मेरो दृष्टिमा लोकतन्त्रको अर्थ केवल आवधिक निर्वाचन मात्र होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ त श्रमिकले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्गठित हुन पाउनु, आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चुन्न पाउनु, नीति निर्माणको तहमा आवाज राख्न पाउनु र राज्यलाई निर्धक्क प्रश्न गर्न पाउनु पनि हो।

श्रमिकको नाममा राजनीति गर्ने तर पार्टीको निर्णायक तहमा श्रमिकलाई नै स्थान नदिने दोहोरो प्रवृत्ति अब बदलिनुपर्छ। श्रमिक चुनावका बेला मात्र सम्झिने मतदाता होइनन्, उनीहरू राजनीतिका सक्रिय र मुख्य शक्ति हुन्। त्यसैले राजनीतिक दलको सङ्गठन, नेतृत्व, नीति निर्माण र संसद्‌मा श्रमिक वर्गको वास्तविक र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ।

मेरा लागि वर्गसंघर्षको अर्थ समाजमा विभाजन वा द्वेष पैदा गर्नु होइन, बरु असमानताका जगमा उभिएका संरचनाहरू बदल्नु हो। श्रमिकको हित र सामाजिक न्यायको राजनीति भनेको पूँजीलाई नकार्ने राजनीति होइन, बरु यो त पूँजी, श्रम र राज्यबीच एउटा न्यायपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्ने राजनीति हो।

हामीले यस्तो नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ कुनै पनि युवा रोजगारीको अभावमा विदेश जान बाध्य हुँदा उसको श्रम अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित होस्, विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीले आफ्नो देशको राजनीतिक प्रक्रियामा सम्मानजनक स्थान पाओस् र देशभित्रै श्रम गरेर जीवन चलाउने नागरिकले पनि स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण पाओस्।

मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण यही हो-श्रमिकलाई अर्थतन्त्रको साधन मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको मुख्य शक्ति र सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

र वर्गसंघर्षको आधुनिक अर्थ पनि यही हो- श्रमको सम्मान, अवसरको समानता, सामाजिक न्याय र राजनीतिक शक्तिमा श्रमिक वर्गको न्यायिक हिस्सेदारी। जब श्रमिकको आवाज नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्रको वास्तविक सामाजिक रूपान्तरण सुरु हुन्छ।

(लेखक प्रवासी नेपाली मञ्च, कतारका सचिव हुन्।)