काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यापक असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पका लागि जनताले दर्शाएको तीव्र आकाङ्क्षाका रूपमा विश्लेषण गर्दै पार्टीभित्र निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

ललितपुरस्थित ज्यापू सभा हलमा असोज २१ गतेदेखि सुरु भएको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष यादवले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको पराजयलाई केवल सिट गुमेको साधारण घटनाका रूपमा मात्र लिन नहुने बताएका छन्।

उनले यसलाई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक ढाँचा, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेतका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिवेदनमा चुनावी हारलाई स्पष्ट आत्मसमीक्षा, यथार्थको स्वीकार र नयाँ राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले परम्परागत दलहरूलाई ठुलो चुनौती थपेको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन र विकासलाई मुख्य नारा बनाएको तथा सामाजिक सञ्जाल र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत जनतासम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको स्मरण गराइएको छ। यसको तुलनामा जसपा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र भूमिका क्रमशः कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

त्यसैगरी, २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेथिति र जवाफदेहिताका विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको र यसले परम्परागत नेपाली कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट दलहरूको जनाधारमा समेत ठुलो क्षति पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मतदाताले पुराना दलभन्दा नयाँ नेतृत्व, नवीन राजनीतिक शैली र वैकल्पिक शक्तिलाई प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्ताका लागि गरिने अल्पकालीन तथा अप्राकृतिक गठबन्धनले राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनविश्वास निकै कमजोर बनाएको जनाइएको छ।

पार्टीभित्रका आन्तरिक कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनले स्पष्ट वैचारिक आधार, परिपक्व सङ्गठन, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण र जनतासँग प्रत्यक्ष जीवन्त सम्पर्कको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ।

नेतृत्व तहमा देखिएको गुटबन्दी, अविश्वास, सङ्गठन विस्तारको सुस्त गति र पार्टी केवल चुनावमुखी मात्र बन्दा जनताको दैनिक सरोकारबाट टाढिँदै गएको स्वीकार गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा जसपा नेपाललाई ‘नेतामुखी होइन, कार्यकर्तामुखी र चुनावमुखी होइन, जनमुखी पार्टी’ बनाउने नयाँ राजनीतिक नारा अघि सारिएको छ। २७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा निष्क्रिय रहेका सदस्यहरूको स्थानमा क्रियाशील, सक्षम र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

मधेस आन्दोलनका उपलब्धि र सीमाहरूको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनले संघीयता तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सुरक्षा निकायमा समान सहभागिता तथा विगतका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी रहेको जनाएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूबिचको विभाजन र नेतृत्वबिचको मतभेदले मधेस आन्दोलनको सामूहिक शक्ति कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा मधेसका मुद्दाहरूलाई केवल क्षेत्रीय प्रश्नमा मात्र सीमित नराखी कर्णाली, सुदूरपश्चिम, पहाड र हिमालका पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्याहरूसँग जोडेर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। जसपालाई समाजवादी, लोकतान्त्रिक, समावेशी, परिवर्तनकारी र राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राजनीतिक सिद्धान्तका सन्दर्भमा ‘सत्ताका लागि मात्र होइन, परिवर्तनका लागि मूल्यनिष्ठ राजनीति; व्यक्तिका लागि होइन, जनताका लागि नेतृत्व’ भन्ने सन्देश दिँदै सत्ता प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत राजनीतिक दलहरूसँग अप्राकृतिक गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सिद्धान्त र राजनीतिक दृष्टिकोणमा नजिक रहेका प्रगतिशील शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रतर्फ रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता, युवा पलायन र आयातमा अत्यधिक निर्भरतालाई संरचनागत समस्याका रूपमा औँल्याउँदै कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, ऊर्जा र पर्यटन विकासमार्फत आत्मनिर्भर तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मिटरब्याजपीडित किसान तथा गरिबहरूको समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार, सहज ऋण पहुँच, वित्तीय साक्षरता र निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।

सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सदस्यताको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, बुथदेखि केन्द्रसम्म सक्रिय सङ्गठन निर्माण गर्ने, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र युवा तथा महिला नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै, संविधान २०७२ मा आवश्यक संशोधन, राज्य पुनर्संरचना, नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्बाध आवागमनको सुनिश्चितता, बहुभाषिक नीति र हरित विकासलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ। तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको जसपा नेपालको यो केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार समापन हुँदैछ।