काठमाडौं । सरकारी कार्यालयले खपत गरेको विद्युत्को महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न सक्ने भएका हुन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाले नगद र चेकमार्फत महसुल तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै भुक्तानीलाई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने बताए।

यसबाट महसुल समयमै भुक्तानी हुने, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क घट्ने र वास्तविक विद्युत् खपतका आधारमा भुक्तानी गर्न सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। साथै सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापन र महसुल संकलन प्रक्रियासमेत थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।