काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता र उपभोक्ताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिएर स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय व्यवस्था बनाउनुपर्ने बताए।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले ऊर्जा प्रणालीमा विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षा थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए।

आयोगले गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँच, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री, उपभोक्ता विद्युत् महसुल र विवाद समाधानसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था जारी गरेको जनाएको छ। आयोगले विद्युत् लागत, महसुल संरचना तथा जलविद्युत् उत्पादन र सञ्चालन लागतबारे अध्ययनसमेत अघि बढाएको छ।

आयोगले आगामी वर्ष संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्था विस्तार तथा विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय काममा समेट्दै विद्युत् प्रणालीलाई थप सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी बनाउने आयोगको तयारी छ।