काठमाडौं। सरकारी कार्यालयहरूले उपभोग गर्दै आएको विद्युतको महसुल अब अनलाइन तथा विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट सोझै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबिच प्राविधिक अन्तरआबद्धता (इन्टीग्रेशन) कायम गरिएसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

दुई सरकारी निकायका प्रणालीबिचको यो अन्तरआबद्धतालाई डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत महसुल सङ्कलन प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने दिशामै महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।

यसबाट नगदरहित (क्यासलेस) र चेकरहित (चेकलेस) कारोबारलाई टेवा पुग्ने र निकायहरूबिच वित्तीय एवं सूचना प्रणालीगत समन्वय थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयहरूलाई चेक काट्ने वा नगद बोकेर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बताए।

‘यस व्यवस्थाले विद्युत महसुलको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने।

साथै, सरकारी निकायहरूले वास्तविक विद्युत खपतअनुसारको महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने र अग्रिम रूपमा ठुलो रकम निकासा गरेर राखिरहनुपर्ने झन्झटसमेत हट्ने भएकाले सरकारी निकायको समग्र वित्तीय व्यवस्थापन थप पारदर्शी र व्यवस्थित हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।