काठमाडौं । आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान गरी जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त सहयोग, उपचार तथा सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘आत्महत्या जोखिम मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरिएको छ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२६ को विशेष अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेललगायतले संयुक्त रूपमा उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिम पहिचान, जोखिमको स्तर निर्धारण, सुरक्षा योजना निर्माण, आत्महत्या रोकथामका लागि आवश्यक प्राथमिक सहयोग तथा अवस्थाअनुसार थप उपचारका लागि प्रेषण (रिफरल) गर्ने प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस निर्देशिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक, सुरक्षित तथा प्रमाणमा आधारित सेवा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण प्राविधिक मार्गदर्शन गर्नेछ।

साथै, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग र उपचार उपलब्ध गराउनका लागि समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा ठोस सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिकामा तहगत सेवा पद्धति अनुरूप जोखिम मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था समेटिएको छ। यसले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायस्तरमा परिचालित ‘गेटकिपर’हरूको क्षमता विकास गर्ने र आवश्यकताअनुसार समयमै रिफरल तथा उपचार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने बलियो आधार प्रदान गर्नेछ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले निर्देशिका जारी हुनु आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान तथा उपयुक्त सम्बोधन गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने अति नै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक पहल भएको बताइन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागले यस निर्देशिकालाई सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाहरूमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।

निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा नियमित अनुगमन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। यसका साथै आत्महत्या तथा आत्महानीसम्बन्धी घटनाहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र तथ्यांकको प्रयोगमार्फत अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई समेत अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्रिस्तरीय (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायबिचको जीवन्त समन्वय र सहकार्यमार्फत निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान, आवश्यक सहयोग र गुणस्तरीय उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा स्वास्थ्य सेवा विभागले राखेको छ।