काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा कोषको पुँजीलाई १०० रुपैयाँ अंकित १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग राय र सुझाव आह्वान गरेको छ। मस्यौदाका सम्बन्धमा कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया भए मन्त्रालयको तोकिएको इमेल ठेगाना ([email protected]) मा पठाउन सकिनेछ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार कोषको कुल सेयर संरचनामा नेपाल सरकार (संघीय सरकार) को ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ। प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाहरूको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निगम, कोष, संस्थान, कम्पनी, बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ। समग्रमा कोषमा संघको ४० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त ३० प्रतिशत तथा सरकारी/अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र निजी क्षेत्रको संयुक्त ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी ढाँचा तयार पारिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार देशको नयाँ संघीय संरचनाअनुकूल कानुनी ढाँचा तयार गर्न, पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न र ठूला आर्थिक पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आधुनिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न कोषको पुँजी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो।

साथै राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ को बुँदा नम्बर १४ को कार्यान्वयन गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्य विस्तार गर्न कानुनी सुधार अनिवार्य मानिएको छ।

यो विधेयक संसद्‌बाट पारित भई लागू भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेको नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ। त्यसपछि नगर विकास कोषको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व, जनशक्ति र अधिकार नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थापित पूर्वाधार विकास कोषमा स्वतः हस्तान्तरण हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यस प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै व्यवस्थित आवास, स्वच्छ वातावरण, सुशासन र आर्थिक-सामाजिक अधिकारको प्रवर्द्धनसँगै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नसमेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।