काठमाडाैं।शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष एवं विद्यार्थीकेन्द्रित तुल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद तथा कार्यशाला आयोजना गरेको हो।

बजेटमार्फत अघि सारिएका शिक्षा सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक कार्यविधि निर्माण, बजेट खर्चको अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा कार्यशालामा गहन छलफल भयो। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको यो कार्यशाला बुधबार मधेस प्रदेशमा सकिएको छ। कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको विशेष उपस्थिति थियो।

तीन दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।

सो अवसरमा प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

झाले गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई कसरी चुस्त रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको जानकारी दिए।

यस्तै सङ्घीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षा र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सातै प्रदेशमा ‘रिसोर्स र रिसर्च डेभलपमेन्ट’मा काम गरिनुपर्ने बताइन्। उनले शिक्षा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्रालयले सङ्घबाट विनियोजित कुल बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउँदै आएको छ। पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटक-पटक भवन बन्ने तर आवश्यक ठाउँमा अभाव हुने बेथिति रोक्न मन्त्रालयले देशभर ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट’ (पूर्वाधार मूल्याङ्कन) सुरु गरेको छ।

अब विद्यार्थी सङ्ख्या, जन्मदर, भौगोलिक क्लस्टर र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततालाई ध्यानमा राखेर मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिममा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने योजना मन्त्रालयको छ।

विगतमा सङ्घीय नेतृत्वले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको र प्रदेश संरचनालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेको गुनासोलाई वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। हाल कुल बजेटको २८ प्रतिशत उच्च शिक्षा (संघ), ७० प्रतिशत स्थानीय तह र दुई प्रतिशत मात्र प्रदेशमा जाने परिपाटी रहेकोमा आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी भइरहेको छ।

संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा सङ्घ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वामित्व र नेतृत्व पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माण भइरहेको सल्लाहकार झाले स्पष्ट पारे।

मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधानका लागि शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। जसमा विद्यालयभित्र राजनीति हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। शिक्षा विभागका निर्देशक नीलकण्ठ उप्रेतीको नेतृत्वमा भएको कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाए।

बजेटको उचित उपयोग, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र नीतिगत समस्याको समाधान आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।