बैंकक। नेपालका संघीय सांसद डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीबाट पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वार्षिक बैठकका अवसरमा बैंककमा आयोजित क्लाइमेट भल्नरेबल फोरम–भल्नरेबल ट्वेन्टी समूह (सीभीएफ–भी२०) को कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै डा. कार्कीले जलवायुजन्य विपद्पछिको तत्कालीन वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नुका साथै दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता र पुनर्निर्माणका लागि दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा अल्पविकसित मुलुकहरूका गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल (एलडीसी वाच) का पूर्व विश्व संयोजकसमेत रहेका डा. कार्कीले विकासशील मुलुकहरू एकैसाथ ऋणको दबाब, जलवायुजन्य विपद्, सीमित सरकारी वित्तीय स्रोत र बढ्दो विकास आवश्यकताको चपेटामा परेको उल्लेख गरे। नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु वित्तको अभाव र प्रतिबद्धता गरिएको सहयोग समयमै उपलब्ध नहुँदा जनधन तथा जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुग्ने उनको भनाइ थियो।

“विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र विपद्पछि पुनरुत्थानका लागि आवश्यक सहयोग वर्षौँ ढिलो प्राप्त भयो भने त्यसले भत्किएको पुल पुनर्निर्माण गर्न, जोखिमपूर्ण पहिरो स्थल स्थिर बनाउन वा अर्को विपद् आउनुअघि दुर्गम समुदायलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन,” उनले भने।

गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले १४ सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको, हजारौँ मानिस बेपत्ता भएको तथा बस्ती र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको पुनरुत्थानका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको अनुमान रहेको बताए। त्यसैगरी, केही दिनअघि बूढी गण्डकी नदीमा आएको बाढीले पनि मानवीय क्षति पुर्‍याउनुका साथै घर, जीविकोपार्जनका आधार र ग्रामीण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको उनले स्मरण गराए।

डा. कार्कीका अनुसार जलवायुजन्य विपद्को असर मानवीय क्षतिमा मात्र सीमित हुँदैन। जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन र निर्यात क्षमता कमजोर हुने, सडक तथा व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा व्यापार प्रभावित हुने र पर्यटनमा गिरावट आउँदा विदेशी मुद्रा आर्जन घट्ने जोखिम रहन्छ। त्यसमाथि पुनर्निर्माणका लागि इन्धन, मेसिनरी र निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्ने भएकाले विपद्ले सरकारी बजेट, व्यापार र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए।

जलवायुजन्य विपद्ले व्यापक आर्थिक सङ्कटको रूप लिनुअघि नै प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक तरल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि सारिएको ‘लाइफलाइन’ प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालको सन्दर्भमा संसद्ले जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्ने तथा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने वित्तीय रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यस्तो रणनीतिमा स्तरोन्नतिपछि परिवर्तन हुन सक्ने सहयोगका स्वरूप, स्तरोन्नतिअघि र पछिका वित्तीय सर्त, पछिल्ला विपद्ले नेपालको बाह्य वित्तीय आवश्यकतामा पारेको प्रभाव तथा वित्तीय स्रोतमा देखिने सम्भावित अन्तर कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

उनले ‘भल्नरेबिलिटी टु भाएबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई यस दिशामा अघि बढ्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा प्रस्तुत गरे। वित्तीय सहयोगका लागि तय गरिने योग्यता, लागत र ऋण भुक्तानीको अवधि सम्बन्धित मुलुकको जलवायु जोखिम, विपद्को जोखिममा रहने अवस्था र लगानीको अपेक्षित आयुलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्न उनले सुझाव दिए।

“अस्पताल, खानेपानी प्रणाली वा जलवायु उत्थानशील सडक पुस्तौँसम्म उपयोग हुने उद्देश्यले निर्माण गरिन्छन्। यस्ता पूर्वाधारका लागि लिइने वित्तीय सहयोगको सर्तले तत्कालै राष्ट्रिय बजेटमा असह्य दबाब सिर्जना गर्नु हुँदैन,” उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय वार्तामा नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै डा. कार्कीले विश्व बैंक, आईएमएफ र विकास वित्तीय संस्थाहरूसँग हुने महत्त्वपूर्ण छलफलअघि अर्थ, वातावरण तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित संसदीय समितिसमक्ष समन्वित राष्ट्रिय धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्ता बैठक तथा वार्तापछि नेपालले के माग गरेको थियो, के उपलब्धि हासिल भयो र कुन विषय अझै सम्बोधन हुन बाँकी छ भन्नेबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले संयुक्त रूपमा संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र बजेट विनियोजनबिच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, आदिवासी समुदाय, महिला र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न स्थानीय समुदायको अनुभव र प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

सीभीएफ–भी२० सञ्जालमा आबद्ध सांसदहरूले वार्षिक रूपमा जलवायु वित्तको उपलब्धता, वितरण र वित्तीय सर्तबारे समीक्षा गर्ने सुनुवाइ आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे। यस्ता समीक्षाबाट प्राप्त निष्कर्ष सञ्जालका सदस्य राष्ट्रहरूबिच आदानप्रदान गर्दा स्तरोत्थानको प्रक्रियामा रहेका वा स्तरोन्नति गरिसकेका मुलुकले जलवायु जोखिममा आधारित वित्तीय सहयोगका लागि साझा संसदीय धारणा विकास गर्न सक्ने उनले बताए।

डा. कार्कीले अनुकूलन तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग परोपकार नभई न्यायको विषय भएको बताए। तर जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मुलुकले आफ्ना प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्ने, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र न्यायोचित सर्तमा सहयोग गर्न तयार साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

डा. कार्कीले नेपालको संसद्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीभीएफ–भी२० को कार्यसूची अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै जलवायु सङ्कटको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर नेपालको विकास उपलब्धिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।