म्याग्दी।पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्बाट गम्भीर रूपमा प्रभावित म्याग्दीमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ।

बाढीपहिरोले ठूलो मानवीय क्षतिसँगै निजी आवास र भौतिक पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएपछि स्थानीय तहहरूलाई पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन निकै कठिन भएको छ।

असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको निरन्तरको अविरल वर्षापछि आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले जिल्लाभरका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् र सञ्चारका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

यसका साथै धेरै बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् भने घरबार गुमाएका परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। यद्यपि, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको तीव्र अभाव खड्किएको छ।

विपद्बाट सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई उपलब्ध बजेटले सामान्य मर्मतसमेत गर्न कठिन भएको अवस्था छ। गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनका अनुसार विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन भएको ६३ लाख रुपियाँले क्षतिग्रस्त सडक र खानेपानी आयोजनाको आधारभूत मर्मतसमेत गर्न नपुग्ने स्थिति छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएपछि भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि घोषणा गरिएको दुई लाख रुपियाँ र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षकहरूको १० दिन बराबरको तलब कट्टा गर्दा पनि रकम नपुग्ने भएपछि गाउँपालिकाले सार्वजनिक रूपमै सहयोगको आह्वान गरेको पुनले बताए। गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग थप बजेट माग गर्नुका साथै समुदायस्तरबाट पनि सहयोग जुटाउने प्रयास गरिरहेको उनले जनाए।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोवा र वडा नं ५ को पाउद्धार क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अझै नियमित हुन सकेको छैन भने पाउद्धार, गिवाङ, किन्दु, घोस्केखोर र घिरवाङमा सडक तथा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना हुन बाँकी नै छ। बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षका योजनाको बजेट संशोधन गर्न गाउँसभा बोलाउने तयारी भइरहेको पुनले जानकारी दिए।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरू बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा पनि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन उस्तै सकस परेको जनप्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्।

यी स्थानीय तहहरूको विपद् व्यवस्थापन कोषमा हाल एक करोड रुपियाँभन्दा कम बजेट छ। विपद्को क्षति निरीक्षण तथा प्रभावितहरूसँग भेटघाट गर्न केही दिनअघि म्याग्दी पुगेका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बजेट व्यवस्थापनको यो गम्भीर विषय उठाएका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यस वर्षको विपद्मा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्लाभर १११ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने २४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले पूर्वानुमान गरिएका र जोखिमयुक्त मानिएका स्थानबाहेक अन्य नयाँ क्षेत्रमा पनि पहिरो गएको बताए। पूर्वसावधानी र सतर्कताका कारण मानवीय क्षति धेरै हुन नपाए पनि भौतिक क्षति अकल्पनीय भएको र विवरण संकलन कार्य जारी रहेकाले क्षतिको तथ्यांक अझै बढ्न सक्ने उनले जनाए।

भूगर्भविद्हरूले बेनी नगरपालिकाका २२ र रघुगंगा गाउँपालिकाका चार बस्तीको अध्ययन गरी स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् भने जिल्लाका अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न दसैँलगत्तै भूगर्भविद्को टोली आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

विपद्का कारण जिल्लाका मुख्य तथा ग्रामीण सडकहरू नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएका छन्। बेनी-जोमसोम-कोरला, बेनी-दरबाङ-मुना र बेनी-बागलुङ सडकका विभिन्न खण्डमा व्यापक क्षति पुगेको छ। सामान्य मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन गरिए पनि यात्रा अत्यन्तै असहज र जोखिमपूर्ण बनेको छ।

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा मात्रै ८० देखि ९० करोड रुपियाँसम्मको क्षति भएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए। उक्त सडकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै बेनी–दरबाङ सडकमा करिब आठ करोड रुपियाँको क्षति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले अनुमान गरेको छ भने बेनी-बागलुङ सडकको भसभसे र खबरालगायत स्थानमा सडक भासिएको छ।

विपद्ले विद्युत् वितरण प्रणालीमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। विद्युत् वितरणका करिब २५० पोल र अन्य संरचनामा दुई करोड ५० लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीका अनुसार पाउद्धार, गिवाङ, किन्दु, घिरवाङ र झारवाङ क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना हुन अझै बाँकी छ। उता नेपाल टेलिकमका ३६ टावरमध्ये दुईवटा अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

विद्युत् आपूर्ति नहुँदा ती टावर बन्द रहेको र सबै टावरमा फोरजी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरू ध्वस्त भएका छन्। बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्तिका संरचनामा मात्रै आठ देखि १० करोड रुपियाँसम्मको क्षति भएको अनुमान छ। वैकल्पिक मुहानबाट पानी वितरण भइरहेको बेनीमा आउँदो हिउँदयाममा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यसैगरी दाना-कुश्मा २२० केभी प्रसारण लाइनका तीनवटा टावर कालीगण्डकी नदीले ढलाएपछि छवटा जलविद्युत् आयोजनाको १७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प बनेको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावित भएको छ।

बेनी बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदी किनारमा निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएपछि कटानको जोखिम अत्यधिक बढेको छ। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी किनारका अधिकांश बस्तीहरू बाढी र कटानको उच्च जोखिममा परेका छन्।

विपद्को प्रत्यक्ष असर कृषि, पशुपालन, पर्यटन र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको र यसका कारण गाउँबाट बसाइँसराइ झनै बढ्ने चिन्ता म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले व्यक्त गरे।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले न्यून आन्तरिक आम्दानी भएका स्थानीय तहहरूसँग विपद्को सानातिना समस्या सामना गर्ने क्षमता भए पनि ठूलो स्तरको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न पर्याप्त स्रोत नभएको स्पष्ट पारे।

बेनी बजारमा नदी कटान र पहिरोको जोखिम बढेकाले आगामी वर्षायाममा सदरमुकामको बस्ती र यहाँका बैंक तथा अन्य संरचनाहरूलाई जोगउन आवश्यक बजेटका लागि माथिल्ला सरकारहरूसँग ठूलो अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारबाट पर्याप्त स्रोत परिचालनमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे। गाउँपालिकाको सबै पूँजीगत बजेटलाई पुनर्निर्माणमा लगाउँदा पनि नपुग्ने अवस्था रहेकाले प्रदेश र संघीय सरकारले नीति, योजना र स्रोतमा साथ नदिए अझै ठूलो क्षति निम्तने खतरा रहेको उनले चेतावनी दिए।

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जिल्लाका छवटै स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकाले पुनर्निर्माण अघि बढाउने कानुनी आधार बने पनि बजेट व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती रहेको बताइन्।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले आगामी वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूबीच कार्यविभाजन गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन) ले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पुनर्निर्माणको नेतृत्व भने संघीय सरकारले नै लिनुपर्ने बताए।

यसैबीच विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहहरूमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन नै सरकारले म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको स्पष्ट पारे।

निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाइएको जानकारी पुनले दिए। त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी आवश्यकताका आधारमा समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।

तीनै तहका सरकारको साझेदारी र सहकार्यमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको र संघीय सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालनमा कुनै विभेद वा कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिबद्धता पुनले जनाए।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी २० लाख, ३० लाख र ४० लाख रुपियाँका दरले बजेट पठाइसकिएको छ। स्थानीय तहको आवश्यकता, माग र पुनर्निर्माण योजनाका आधारमा प्राधिकरणले थप बजेट उपलब्ध गराउने उनले स्पष्ट पारे।

आगामी वर्षायामअघि नै आवश्यक संरचना निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी समन्वय र समयमै कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ। रासस