दोहा। खाडी मुलुक तथा मलेसियामा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकको हकहित, सामाजिक सुरक्षा र स्वदेश फर्किएपछिको भविष्य सुनिश्चित गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) कतारले नीतिगत सुधारका लागि पहल सुरु गरेको छ।

कतारमा आगामी डिसेम्बर ११ र १२ मा आयोजना हुने ‘नवौं मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन’ मार्फत प्रवासी नेपालीका समस्या तथा मागहरू नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउन परिषद्ले सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन थालेको हो।

एनआरएनए एनसीसी कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले रेमिटेन्स मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याए पनि उनीहरूको श्रम सुरक्षा, स्वास्थ्य, र पुनस्थापनाका विषय अझै ओझेलमा परेका छन्।

विदेशमा आर्जन गरेको सीप र अनुभवसहित स्वदेश फर्किँदा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्ने परिषद्को जोड छ।

यसै सन्दर्भमा परिषद्ले विदेशबाट रकम पठाउँदा लाग्ने रेमिटेन्स शुल्क कम्तीमा ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने तथा नेपाली दूतावास र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २४ घण्टे श्रमिक सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

साथै गम्भीर बिरामी, दुर्घटना, अशक्तता वा मृत्युको जोखिममा श्रमिक र तिनका परिवारले सहज रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने गरी प्रभावकारी बीमा र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल-खाडी हवाई टिकटमा छुट, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा होटल सेवामा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने र घर निर्माण वा व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विदेशमा सिकेको सीपको स्वदेशमा प्रमाणीकरण, व्यावसायिक तालिम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र बहुउपयोगी ‘प्रवासी नेपाली परिचयपत्र’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने परिषद्को भनाइ छ।

‘श्रमिकको सम्मान, सुरक्षित भविष्य, समुन्नत नेपाली र समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ अघि बढाइएको यस अभियानमा प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमार्फत नीतिगत तहमै पेस गरिने एनआरएनए कतारले जनाएको छ।