भद्रपुर (झापा)। झापामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुस्त भएकाले सो कार्यलाई तीव्र बनाउन जोड दिइएको छ। दशकौँदेखि पुर्जाको प्रतिक्षामा रहेका नागरिकलाई यथाशीघ्र पुर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आज भएको छलफलमा झापा क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य शम्भु सुस्केरा ढकालले पुर्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइको कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। “दशकौँदेखि लालपुर्जा नपाएकालाई चाँडो वितरण गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि के समस्या हो, कहाँ समस्या छ ? सबै समस्या हटाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याइसक्यो, काम किन ढिला हो ?”, उनले प्रश्न गरे।

झापा क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश पाठकले सरकारले तोकेको समय सीमाअनुसार पुर्जा वितरणको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताए। उनले निर्धारित अवधिमा २१ प्रतिशत पुर्जा वितरण भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म एक प्रतिशत प्रगति नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। उनले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमैत्री तथा वैज्ञानिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाट जिल्लामा थप जनशक्ति माग गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कुल ६० हजार २८७ जनाले आवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये भूमिहीन दलित दुई हजार ८९३, भूमिहीन सुकुम्बासी १५ हजार ७२८ र अव्यवस्थित बसोबासी ४१ हजार ६६६ जना छन्। हालसम्म जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरी ६५ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो।

छलफलमा एसियन हाइवे, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गलगायत जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगतिबारे पनि चासो व्यक्त गरिएको थियो। एसियन हाइवे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले विद्युत्का पोल समयमै नसारिएको र ओभरपास निर्माणका लागि आवश्यक माटो समयमा उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जिल्लामा सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए। छलफलमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, छिटोछरितो र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। रासस