काठमाडौं। भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बुधबार बसेको बैठकमा आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप ३१) तथा समितिको कार्यादेशअनुसार आवश्यक विषयविज्ञहरूको छनोट गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।

बैठकमा भाग लिँदै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी जलवायु सम्मेलनमा समुदाय, नागरिक समाज र सांसदलगायत सबै सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण एवं समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू विशेष समितिसँग समन्वय गरेरै अघि बढाइने बताउँदै उनले यसका लागि सरकार पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार आगामी कोपका लागि नेपालको ‘पोजिसन पेपर’ (स्थिति-पत्र) तयार भइसकेको छ। सोही स्थिति-पत्रका आधारमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई स्थानीय समुदायसँग जोड्दै सबैको सहभागितामा जोड दिइनेछ। साथै, नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई समेत समेटेर समावेशी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

यसैगरी, समितिका सभापति गणेश पराजुलीले नेपालको आर्थिक क्षमता विकास नभएसम्म जलवायु उत्थानशील (रेसिलेन्स) पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको कुरा उठाउँदै गर्दा व्यापार सहजीकरण, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका विषयहरूलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने उनले औंल्याए।

सभापति पराजुलीले प्रश्न गरे, “हामीले रेसिलेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने सपना देख्दै गर्दा मागेर ल्याएको पैसाले बनाउने कि हाम्रो आफ्नै क्षमता विकास गर्ने?” दुई ठूला छिमेकी मुलुकबीच अवस्थित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको सदुपयोग गरी आर्थिक हित, व्यापार सहकार्य र नेपाली उत्पादनमाथिका गैरभन्सार तथा भन्सार अवरोध हटाउन सशक्त पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

राज्यका विभिन्न निकायले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपाल सरकारभन्दा ठूलो कार्यान्वयनकारी निकाय अरू नभएको प्रस्ट पारे।