सुर्खेत। वर्षौंदेखि ठेक्का सम्झौता भएर पनि अलपत्र परेका कर्णाली प्रदेशका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजनाको भविष्यबारे निर्णय लिन प्रदेश सरकारले आज (शुक्रबार) निर्णायक छलफल गर्दैछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा बिहान ११ बजे आयोजना गरिएको छलफलमा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुँदैछन्।

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढाएका व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउँदै रोकिएका काम सुरु गराउने वा ठेक्का रद्द गर्नेसम्मको ठोस कदम चाल्ने सरकारको तयारी छ।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राकेश शाहीका अनुसार वर्षौंदेखि रोकिएका योजनालाई निकास दिन मुख्यमन्त्री स्वयंको उपस्थितिमा यो छलफल डाकिएको हो।

छलफलमा व्यवसायीसँग काम रोकिनुका कारण माग्ने, निर्माण सुरु गर्न निश्चित समयसीमा तोक्ने र अटेर गरेमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति सरकारले बनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार १९ वटै आयोजनाको अवस्था फरक-फरक छ। केहीमा आधा काम सम्पन्न भइसकेको छ भने केहीको भौतिक प्रगति शून्यप्रायः छ।

विशेष गरी हुम्लाको लालीबगर-ओलाथली मोटरेबल पुल सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु नै हुन सकेको छैन। त्यस्तै जाजरकोटमा २०७७ सालमा सम्झौता भएको पक्की पुलको काम हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ भने साघुतरा-सिर्के जिउला जोड्ने पुल, छेडा-चाँदे-जुम्ला सडकखण्डको साल्मा खोला पुल, ३० किलोमिटर सडक र सक्ला-खारी-बयाल–लिम्सा सडक निर्माण कार्य पनि लामो समयदेखि अधुरै छन्।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतकै रानीघाट-तेलपानी-भुरीगाउँ सडक, घाटगाउँ-गुटु-सालघारी-कोइरालाबास-कुइनेभिर सडक र सवारीसाधन ट्रायल सेन्टर निर्माणसमेत समयसीमा नाघिसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्।

हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले सर्वसाधारणले सडक र पुलको सुविधा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न आजको बैठकलाई निर्णायक बनाइने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।