काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत नियन्त्रणमुखी बाटोमा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्।

शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथि सरकारले नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजेको बताए।

उनले लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र सत्ताको हस्तान्तरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसको वास्तविक शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामा निहित हुने बताए।

उनले भने, ‘आजको दिनमा लोकतन्त्रलाई केवल आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र सत्ताको हस्तान्तरणमा मात्र सीमित गर्न खोजियो र त्यसलाई त्यसैगरी नै बुझ्न खोजियो। खासगरी लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति, नागरिकको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामा निहित हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सिरहेको छ।’

शिवाकोटीले राज्यका संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत मर्यादा, स्वायत्तता र विश्वसनीयता गुमाउँदै जानु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत नभएको बताए।

उनले यस्तो अवस्थालाई विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘डेमोक्रेटिक ब्याकस्लाइडिङ’ अर्थात् लोकतान्त्रिक अवन्नोतिका रूपमा व्याख्या गरेको पनि बताए।

सरकारको व्यवहार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको उनको भनाइ छ।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई रातिराति घरबाट उठाइनु, पत्रकारहरूलाई न्युजरुम र कार्यालयमै पुगेर नियन्त्रणमा लिन खोजिनु तथा व्यवसायीहरूलाई धरपकड र खानतलासी गरिनु चिन्ताजनक भएको बताए।

शिवाकोटीले सरकारका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर फरक विचार राख्नेहरूलाई रोक्ने र सञ्चारमाध्यमको आवाज बन्द गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। मिडियाकर्मीको कलम खोस्ने प्रयास लोकतन्त्रका लागि डरलाग्दो विषय भएको उनको भनाइ छ।

उनले सर्वोच्च अदालत, न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन र सञ्चारमाध्यमलगायत राज्यका निकायहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘राज्यका निकायहरू जुन किसिमले सर्वोच्च अदालत, न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन, मिडिया सबैमा जुन किसिमले सरकारले कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गरेको छ, यो एकदमै डरलाग्दो विषय भएको छ।’

सरकार सही बाटोमा अघि नबढेको भन्दै आलोचना गर्नेहरूलाई विभिन्न माध्यम र संयन्त्र प्रयोग गरेर तर्साउने तथा धम्क्याउने काम भइरहेको पनि उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन आदेश दिने तर विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीकै नाम लिएर अर्को निकायले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउने गरेको उनको भनाइ छ।

उनले प्रहरी, गृहप्रशासन र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूबीचको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाए।