काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, बिचौलिया इमन सापकोटा र उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूबिच भएको शंकास्पद संवाद तथा भेटघाटका विषयहरू सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस विषयलाई संसदमार्फत संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ।

शनिबार काठमाडौंमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका पछिल्ला विकृति, विसंगति र न्यायाधीशहरूसँग जोडिएर आएका गम्भीर विवादको निरूपण केवल न्याय परिषद् वा सरकारको तहमै सीमित राख्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने, “अहिले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर आइरहेका नामका सन्दर्भमा अब यसलाई अदालत वा सरकारबाट मात्रै होइन, रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्बाटै न्याय निरूपण र पुनर्संरचना गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।”

रास्वपाले आफ्ना वाचापत्र तथा घोषणापत्रमा उल्लेखित न्यायालयको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनाको मुद्दालाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने स्पष्ट पारेको छ।

न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनेबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता खरेलले तत्काल महाभियोगबारे औपचारिक निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पारे। “पहिला यो विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा लानुपर्‍यो। संसदीय प्रक्रियामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त प्रक्रिया सुरु भएपछिको नतिजाले निर्धारण गर्छ,” उनले भने।

अदालतभित्र बिचौलियाको रजगज र न्यायाधीशहरूको निष्ठामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला संसद्मै यसबारे घनिभूत छलफल गराएर समग्र न्याय प्रणालीकै पुनर्संरचनाका लागि संवैधानिक बाटो पहिल्याइने रास्वपाको अडान छ।

सचिवालय बैठकले बिचौलिया-न्यायाधीश संवाद प्रकरण बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूमाथि प्रहरीले गरेको धरपकड तथा समाचार कक्ष (न्युजरुम) भित्रै प्रवेश गरेर चलाइएको दमनकारी कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

प्रवक्ता खरेलले रास्वपा संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र मानवअधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।

“सञ्चारकर्मीमाथि सोधपुछ गर्ने नाममा जहाँबाट जसरी समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर धरपकड गरियो, त्यो सर्वथा गलत र भर्त्सनायोग्य छ,” खरेलले भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए पनि घटना किन भयो, कसले गराएको हो? यसको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ।”

रास्वपा सचिवालय बैठकले सञ्चारगृहमा भएको सोधपुछ र पक्राउ प्रकरणमा संलग्न जोकसैलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएर यथाशीघ्र कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

“घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न कुनै ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन। शिघ्रातिशिघ्र छानबिन गरेर परिणाम देखाउनका लागि सरकारलाई रास्वपाको यो बैठक निर्देशन दिन्छ,” प्रवक्ता खरेलले भने।

रास्वपाले अंगीकार गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको मूल मर्म नै प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासन भएकाले राज्यका संयन्त्रहरूलाई निरंकुश बन्न नदिन आफूहरूले खबरदारी निरन्तर जारी राख्ने जनाएको छ।