काठमाडौं। संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा सांसद, नीति निर्माता, विज्ञ र अधिकारकर्मीले साझा जोड दिएका छन्।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालको १७औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको बहसमा वक्ताहरूले सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायदायित्व हुनुपर्ने, शैक्षिक सुसञ्चालनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट हुनुपर्ने तथा शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताएका छन्।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विगतको तुलनामा शिक्षामा सुधार भए पनि पर्याप्त नभएको विषयमा आएका सुझावलाई नीति निर्माताले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए। उनले शिक्षामा बालमैत्री, समावेशीता, विद्यालय सुरक्षा र न्यूनतम पूर्वाधारको उपलब्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले शिक्षाको सुधार सबैको दायित्व हो भन्ने भावनाका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै सरकार र संसद्ले गर्नुपर्ने कामका लागि आफूहरूका तर्फबाट सक्दो सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने विषयबारे घनीभूत संवाद गर्न र सबैलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिन आग्रह गरिन्।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने र सरोकारवाला पक्षले उठाएका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताइन्।

नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुप्रसाद बरालले सरकारले सही ढङ्गले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएमा आफूहरूले त्यसलाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन प्रयास गर्ने बताए।

एमालेबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य साजिदा खातुन सिद्धिकीले विधेयक निर्माणमा कुनै बाहिरी पक्ष हावी हुन नहुनेमा जोड दिँदै बालश्रमको स्पष्ट व्याख्या गर्न माग गरिन्। बागमती प्रदेशसभाका सदस्य हरिप्रभा खड्गीले तीन तहबीचको अधिकारको बाँडफाँटमा रहेको अन्योल हट्नुपर्ने र नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुन नहुने बताइन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले नेपालको संविधानको मर्म र सरोकार भएका पक्षबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयक ल्याइने जानकारी दिए।

सोही मन्त्रालयका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले शिक्षाको नीतिगत पक्ष केन्द्र सरकारको र विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहको भएकाले त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न सुझाव दिए।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले हरेक स्थानीय तहले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने किटानी अब ल्याइने विधेयकले गर्नुपर्ने बताए। शिक्षाविद् प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै शिक्षामा स्रोतको पुनः व्याख्या गरे।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुन्दर पन्तले विद्यालय सुधारमा शिक्षकको कमजोरी भन्ने सोचबाट माथि उठ्न आग्रह गर्दै विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने माग गरे। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रवक्ता गिरिधारी सुवेदीले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सहज रूपमा पढ्न पाउने अधिकारको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

एनसिइ नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले हालसम्म ४६ जिल्लामा सञ्जाल भएको र ५५० सदस्य रहेको अभियानले सबै पक्षको सुझाव समेटेर सरकारलाई विधेयकबारे सुझाव दिने जानकारी दिए। कार्यक्रममा एनसिइ नेपालको उत्कृष्ट जिल्ला सञ्जालका रूपमा रुपन्देही जिल्ला समितिलाई सम्मानित गरिएको थियो।