काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो। बैठकमा मन्त्रालयले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसअघि ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको पाइएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था पालना नभएको देखिएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।

सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी नियम २६ (क) थप गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र कागजातमै अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ उपदफा (२) मा ऐन वा नियमविपरीत गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा पनि विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको थियो। विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तन गरिएको पाइएको कार्यालयको भनाइ छ।