काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बहुचर्चित सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल लगायतका इन्जिनियर तथा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकका क्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यसअघि उक्त आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित ऐन, कानुन तथा नियमहरूको परिधिभन्दा बाहिर गई अघाइएको पाइएपछि सरकारले त्यसमाथि गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै अघिल्लो प्रक्रिया रद्द गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र कानुनी वैधता कायम गर्न सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ ‘क’ थप गरेको थियो।

उक्त नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका ठूला तथा प्राविधिक रूपले जटिल निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्दा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार स्पष्ट रूपमा कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ।

नयाँ नियमावली जारी भइसकेपछि पनि सुरुमा केही चरणमा सोअनुसारका प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नभएको भन्दै सरकारले यसअघिको प्रक्रियालाई सच्याएर पूर्ण रूपमा कानुनी मार्गमा ल्याउन यो निर्देशन जारी गरेको हो।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र कानुनी अन्योललाई हटाउन कूटनीतिक तथा प्रशासनिक दोनों तहबाट निगरानी बढाएको छ। सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु मधेश प्रदेश लगायतका क्षेत्रको सिँचाइ र ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले यसको ठेक्का प्रक्रियालाई अब कुनै पनि विलम्ब नगरі संशोधित कानुनी मापदण्ड बमोजिम पारदर्शी रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले जोड दिएको छ।