काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था तथा व्यक्तिले लामो समयदेखि ओगटेको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।

वर्षौँदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना अतिक्रमण गरिएका जग्गा ६ महिनाको अवधिमा फिर्ता ल्याइएको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतामा जग्गा फिर्ता अभियान अघि बढाइएको थियो। त्रिविले अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो।

त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयको आन्तरिक अभिलेखलाई आधार बनाएर अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहे पनि अन्य निकाय तथा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो। म्याद सकिएका सम्झौता नवीकरण नगर्ने र अनधिकृत संरचना हटाएर जग्गा विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

मन्त्रालयको समन्वय र त्रिवि प्रशासनको निरन्तर प्रयासका कारण छोटो अवधिमै ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा फिर्ता ल्याउने कामसमेत जारी रहेको बताइएको छ।

फिर्ता भएका जग्गालाई अब विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक गतिविधिमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। ती जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्रिविको योजना छ।

फिर्ता भएका जग्गालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकास र पूर्वाधार विस्तारमा लगाइने र बाँकी जग्गा पनि खोजी गरी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।