रुपन्देही । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको घोषणा हुँदा भैरहवाका व्यवसायीले यस क्षेत्रको आर्थिक भविष्य बदलिने ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने, होटलहरू भरिभराउ हुने, नयाँ उद्योगधन्दाहरू खुल्ने र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटनको प्रमुख केन्द्र बन्ने विश्वासमा निजी क्षेत्रले होटल, रेस्टुरेन्ट र समग्र पर्यटन पूर्वाधारमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्‍यो।

तर, विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा व्यवसायीहरूको लगानी गम्भीर जोखिममा परेको छ।

विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको अनिश्चितताको असर होटल व्यवसायमा मात्र सीमित छैन; बैंकको ऋण तथा ब्याज तिर्न परेको कठिनाइ, रोजगारीको अनिश्चितता र सुस्ताएको स्थानीय अर्थतन्त्रले समेत यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन्। विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएको विषयले यतिबेला फेरि भैरहवाको पर्यटन तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ।

सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीले भैरहवामा आयोजना गरेको ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनी : पर्यटन कनेक्टिभिटी र आर्थिक समृद्धिको सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी मन्त्री, पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विमानस्थल सञ्चालनको अनिश्चितताप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरूले विमानस्थललाई केवल राजनीतिक भाषण र आश्वासनको विषय बनाउनुभन्दा नियमित उडान सञ्चालनका लागि व्यावहारिक एवम् ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै सेन्टरका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले अत्याधुनिक पूर्वाधार तयार भए पनि विमानस्थलको व्यावसायिक उपयोग हुन नसक्नु ठूलो विडम्बना भएको बताए। उनका अनुसार विमानस्थलमा तीन हजार मिटर लामो धावनमार्ग, वार्षिक करिब १० लाख यात्रु धान्न सक्ने क्षमताको टर्मिनल र एकैपटक पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्क गर्न सकिने पूर्वाधार तयार छ।

तथापि, छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि तालिकाबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पनि सम्पूर्ण संरचना र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिरहनुपरेको छ। सयभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन र वार्षिक आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन खर्चको दायित्व यथावत् रहेको उनले जानकारी दिए। “विमानस्थल निष्प्रभावी हुँदा पनि नियमित खर्च रोकिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तयार छ, तर त्यसको व्यावसायिक उपयोग भने हुन सकेको छैन,” कर्णले भने।

विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षामा भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी पाँचतारे होटलसहित दर्जनौँ तारेस्तरका होटलहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। व्यवसायीहरूले दैनिक आठदेखि १० वटासम्म ठूला अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आउने आकलन गरेका थिए, तर नियमित उडान नहुँदा लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले विमानस्थल र होटल क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको प्रतिफल नआउनु गम्भीर आर्थिक समस्या भएको औँल्याए। विमानस्थल सञ्चालनलाई साधारण हवाई सेवाको समस्याका रूपमा मात्र नहेरी समग्र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पोखरेलले लुम्बिनी आउने पर्यटकको सङ्ख्या र उनीहरूले गर्ने खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको तथ्यसमेत पेस गरे। विश्व बैंकको परियोजना मूल्यांकन दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै उनले वार्षिक करिब ११ लाख पर्यटकबाट ४८ हजार रोजगारी सिर्जना भएको बताए। उनका अनुसार लुम्बिनीमा प्रत्येक २३ पर्यटक बराबर एउटा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ, जबकि राष्ट्रिय औसत अनुसार प्रत्येक छ पर्यटक बराबर एउटा रोजगारी सिर्जना हुने गर्दछ।

लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीले दैनिक औसत १५ अमेरिकी डलर मात्रै खर्च गर्ने र अधिकांश पर्यटक केही घण्टा मात्र बिताएर फर्किने प्रवृत्ति रहेको पोखरेलले स्पष्ट पारे। पर्यटकको सङ्ख्या मात्र बढाएर पर्यटनबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन नसकिने भन्दै उनले उनीहरूको बसाइ अवधि र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कर्णका अनुसार गत वर्ष लुम्बिनीमा ११ लाखभन्दा बढी आगन्तुक पुगेका थिए। नेपाली र भारतीय आगन्तुकको सङ्ख्यामा केही गिरावट आए पनि नेपाल र भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या एक चौथाइभन्दा बढीले बढेको थियो। श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमारजस्ता बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका देशहरूबाट पर्यटक आउनु सकारात्मक भए पनि उनीहरूलाई लामो समय नेपालमै अड्याएर राख्न नसक्नु प्रमुख चुनौती बनेको उनको विश्लेषण थियो।

उडानका पाँच प्रमुख अड्चन

कर्णले विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरूलाई हवाई मार्ग, मौसम तथा प्रविधि, बजार तथा सेवा, संस्थागत संरचना र नीतिगत निरन्तरता गरी पाँचवटा मुख्य विषयसँग जोडेर व्याख्या गरे।

उनका अनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने करिब ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पूर्वको सिमरा प्रवेशमार्ग हुँदै भित्रिने गरेका छन्। यसले गर्दा पश्चिमबाट आउने जहाजले भैरहवा पुग्न करिब ३०० किलोमिटर अतिरिक्त दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालले सन् २००९ देखि नै थप हवाई प्रवेशमार्गका लागि पहल गर्दै आए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन, जसका कारण विमान कम्पनीहरूको इन्धन खर्च र समग्र सञ्चालन लागत बढेको छ।

त्यस्तै, विमानस्थलमा जडान गरिएका आधुनिक उपकरण र आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन भारतीय भूभागसँग जोडिएका प्राविधिक विषयमा सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए।

टिकट बिक्री गर्ने एजेन्सीहरू र जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) काठमाडौं केन्द्रित हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा भैरहवामै उपलब्ध नहुनु तथा विदेशी बजारमा लुम्बिनीको प्रचारप्रसार कमजोर हुनु पनि विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनका प्रमुख बाधक रहेको उनले औँल्याए।

यसैगरी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सञ्चालक दुवै भूमिकामा रहनु तथा हवाई क्षेत्र सुधारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुले पनि समस्या थपेको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको उपस्थिति, चार्टर उडान र कार्गो सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने कर्णको सुझाव छ। साथै श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार र भियतनामजस्ता बौद्ध मुलुकका बजारहरूसँग लुम्बिनीलाई सिधा जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘राज्यको आश्वासनमा लगानी गर्‍यौं, अहिले संकटमा छौं’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले विमानस्थल निर्माणको आश्वासन पाएका कारण नै निजी क्षेत्रले यति ठूलो लगानी गरेको बताए। विमानस्थल सञ्चालन हुने दृढ विश्वासमा लगानी गरेका व्यवसायीहरू अहिले चरम सङ्कटमा परेको उनको भनाइ थियो।

“यदि यो विमानस्थल नबन्ने भएको भए निजी क्षेत्रले यति धेरै लगानी गरेर ठूलो जोखिम मोल्ने नै थिएन। राज्यले आश्वासन दिएर लगानी गर्न लगायो, तर अहिले व्यवसायीलाई संकटको भुमरीमा छाडिएको अनुभूति भएको छ,” श्रेष्ठले भने।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले विमानस्थल सञ्चालनका लागि पटक-पटक छलफल र आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले खासै चासो नदेखाएको गुनासो गरे। नेपाल वायुसेवा निगमलाई भैरहवाबाट नियमित उडान गर्न बाध्य पार्ने वा कूटनीतिक पहलमार्फत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए।

चेम्बर अफ कमर्स रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले विमानस्थल नियमित सञ्चालन नभएसम्म लुम्बिनी प्रदेश र रुपन्देहीको आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने स्पष्ट पारे। पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्दासमेत सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनले दुःखेसो पोखे।

विमानस्थलसँगै पर्यटनको मोडल बदल्नुपर्ने आवश्यकता

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजीत थारुले विमानस्थल निर्माणको मूल उद्देश्य लुम्बिनीलाई विश्वस्तरको धार्मिक तथा दार्शनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु रहेको बताए। विमानस्थल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यसको पूर्ण सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारले परिणाममुखी पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले लुम्बिनीलाई भारतको बनारसजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसका लागि विमानस्थल सञ्चालनमा संघीय सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलाई एउटै एकीकृत पर्यटकीय सर्किटमा जोडेर पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सेन्टरका अध्यक्ष कर्णले विश्व बैंकले ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै लुम्बिनीलाई बौद्ध दर्शन, ध्यान, शान्ति अध्ययन र अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले जाडो यामको उडान तालिकामा एउटा जहाज भैरहवामा आधार (बेस) बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने नीति लिएको पनि उनले बताए।

तथापि, यी योजनाहरू कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल, लुम्बिनीमा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्था र पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी हुँदाहुँदै पनि नियमित उडान र स्पष्ट सरकारी कार्ययोजनाको अभाव खट्किएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नु भैरहवाका व्यवसायीको मात्र माग नभई लुम्बिनीको पर्यटन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय बनेको छ।