नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । भारत प्रशासित जम्मूस्थित तवी नदी किनारको काली मन्दिर तल एउटा बस्ती छ – गोर्खा नगर। उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् – नेपालीभाषी ‘गोर्खा’हरू।

गत अगस्ट ५ तारिखदेखि सो बस्तीमा दीपावली भएको छ। प्रत्येक घरमा हर्षोल्लास छ र युवाहरू उत्साहित छन्। ‘हाम्रो बस्तीमा अहिले दशैँ–तिहार आएको जस्तै भएको छ’, अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभा युवा मोर्चाका अध्यक्ष मनीष अधिकारीले भने, ‘हाम्रो बस्तीमा यस्तो खुसी पहिले खासै आएको थिएन।’

उक्त बस्तीमा यस्तो खुसीयाली छाउनुको कारण भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिइएका संविधानका धाराहरू खारेज गरिदिनु हो। विशेषाधिकार नराखेर जम्मू–कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउने निर्णयको भारतभित्रै कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्। कश्मीर उपत्यकामा उक्त निर्णय गर्नु अगाडिदेखि लागेको कर्फ्यू हट्न सकेको छैन। इन्टरनेट र फोन सेवा सरकारले बन्द गरेको छ।

जम्मूमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूले भने त्यो निर्णयले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गरेको भन्दै उत्सव मनाइरहेका छन्। भारतको संविधानको धारा ३७० र ३५–ए ले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएका थिए।

त्यस्ता विशेषाधिकारमा उक्त राज्यलाई आफ्नो छुट्टै संविधान र झण्डा राख्ने अधिकार थियो। त्यस्तै त्यहाँ अन्य राज्यका मानिसहरूले अचल सम्पत्ति जोड्न, राज्यस्तरको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न र अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाउँदैन थिए। नेपालबाट जम्मू–कश्मीरको सेनामा काम गर्न गएका र पछि उतै बसेका गोर्खाका सन्तानहरूले पनि त्यस्ता अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनुपर्थ्यो।

अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ स्टेट सब्जेक्ट भनेर एउटा प्रमाण दिने चलन छ। त्यसका लागि केही मापदण्डहरू तोकिएका छन्, जसभित्र गोर्खाहरू पर्दैनन्। त्यसले गर्दा हामीले सबैखाले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो।’

विशेषाधिकार खारेजीसँगै अब गोर्खाहरूले पनि त्यो अधिकार पाउने भएकाले आफ्नो बस्तीमा खुसीयाली छाएको उनले बताए। अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्रीले पनि सरकारको उक्त निर्णयलाई गोर्खाहरूले स्वागत गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘त्यो विशेषाधिकार हाम्रा लागि अभिशाप नै थियो। त्यो हटेपछि अब हाम्रा बालबच्चाहरूले सजिलै रोजगारी पाउने भए। कमसेकम जहाँ रोजगारी खुल्छ, त्यहाँ आवेदन त दिन पाउने भए। पढ्नलाई पनि जहाँ पनि आवेदन दिन सक्ने भए।’

भारत र पाकिस्तान ब्रिटिश उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि देखि नै दुवै देशले जम्मू–कश्मीरमा आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्रता लगतै भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरलाई लिएर लडाइ पनि भएको थियो। अहिले भारत, पाकिस्तान र चीन तीनवटै देशसँग त्यसबेलाको जम्मू–कश्मीरका केही भूभागहरू रहेका छन्।

तर जम्मू–कश्मीरको राजा हरि सिंहले केही सर्तसहित भारतमा विलय हुने सम्झौता गरेपछि जम्मू–कश्मीरलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर विशेषाधिकार दिइएको थियो। उक्त विशेषाधिकार खोसिएपछि हाल मुस्लिमबहुल कश्मीर क्षेत्रमा त्यसको विरोध भइरहेको छ।

तर हिन्दूबहुल जम्मू क्षेत्रमा भने धेरैले निर्णयको स्वागत गरेको र त्यसमा नेपालीभाषी गोर्खाहरू पनि रहेको क्षेत्रीले बताइन्। जम्मूस्थित गोर्खा समुदायका नेताहरूका अनुसार हाल जम्मू–कश्मीरका विभिन्न स्थानमा गरि झण्डै एक लाख गोर्खाहरू बसोबास गर्छन्।

अधिकांश गोर्खाहरू दुई सय वर्षदेखि आफ्ना पुर्खाहरू बसोबास गर्दै आएको दाबी गर्छन्। पहिले कश्मीर उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका गोर्खाहरू अहिले भने जम्मूमा मात्र बसोबास गरिरहेको अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार सन् १९६२ मा त्यहाँको राज्य सरकारले प्रत्येक गोर्खा परिवारलाई तीन मर्ला अर्थात् करिब ७६ वर्गमिटर जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो।

‘त्यसबेला हाम्रा पुर्खाहरूलाई ‘कहाँ बस्न चाहन्छौ’ भनेर सोधिएको थियो। उहाँहरूले काली मन्दिरनजिक बस्न चाहेको बताएपछि तवी नदी किनारामा हामीलाई जग्गा दिइएको हो,’ अधिकारीले भने। जम्मू–कश्मीरको विशेषाधिकारका कारण उनीहरूको नाममा जग्गा पास गर्न नमिल्ने भएकाले भाडामा दिइएको अधिकारीले बताए।

अहिले उक्त निर्णयको कश्मीरमा विरोध भइरहेको बारे क्षेत्री भन्छिन्, ‘कुनै पनि निर्णयको राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छन्। हामी गोर्खा र अन्य तीन समुदायका मानिसहरूले यहाँ वर्षौँदेखि अधिकार नपाएर सबै कुराबाट वञ्चित थियौँ। अब हामीलाई अधिकार मिल्यो। सबैले त्यो कुरा पनि बुझिदिनुपर्छ।’

जम्मूमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूलाई अब सरकारले आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा गरिदिने आशा छ। त्यस्तै अन्य पिछडिएको वर्गका रूपमा विभिन्न अल्पसङ्ख्यकहरूलाई दिइँदै आएको आरक्षण र सुविधा पनि पाइएला भन्ने लागेको छ।

‘हाम्रा सन्तानहरू पनि पढेलेखेका छन्। उनीहरूले अब आरक्षण पाएर राजनीतिमा पनि जान सक्छन्,’ क्षेत्री भन्छिन्, ‘यसबारे हामी सरकारसमक्ष थप पहल गर्छौँ।’

जम्मूमा रहेका गोर्खाहरूको इतिहासबारे जानकारहरू र त्यहाँका गोर्खा समाजका अगुवाहरूका अनुसार त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैजसोका पुर्खा सैन्य सेवाका क्रममा नेपालबाट त्यहाँ पुगेको बताउँछन्।

क्षेत्री भन्छिन्, ‘हामीलाई कतिपयले करण सिंहको बिहेमा दाइजो ल्याइएको भनेर पनि भन्छन्। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन, हाम्रो इतिहास दुई सय वर्ष पुरानो छ।’ ‘हाम्रा पुर्खाहरू त जम्मू तथा कश्मीरका राजा गुलाब सिंहकै पालादेखि यहाँ आएका हौँ।’

जानकारहरूका अनुसार सुगौली सन्धिपश्चात् तत्कालीन नेपाली सेनामा रहेका बलभद्र कुँवरसहितका गोर्खा फौजका मानिसहरू पञ्जाबको तत्कालीन सिख शासकको सेनामा सहभागी भएका थिए।

त्यसबेला जम्मु तथा कश्मीरमा पनि पञ्जाबका शासकले शासन गर्थे। तर ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र सिख शासकबीचको सन् १८४५–४६ को युद्धपश्चात् डोग्रा वंशका गुलाब सिंहले अङ्ग्रेजसँग ७५ लाख भारतीय रुपैयाँमा किनेर जम्मू तथा कश्मीरमा आफ्नो शासन सुरु गरेका थिए।

त्यसक्रममा नेपालबाट सिख सेनामा भर्ना भएका गोर्खाहरू पनि गुलाब सिंहको सेनामा सामेल भएको जम्मूमा बसोबास गर्ने भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनेरल तथा ‘हिस्ट्री अफ जम्मू एन्ड कश्मीर राइफल्स्, १८२०–१९५६’का लेखक ब्रह्म सिंहले बताए।

पछि जम्मूका डोग्रा शासकले राज्य विस्तार गर्दै हाल पाकिस्तानमा पर्ने गिल्गिट बाल्टिस्तानलाई समेत आफ्नो राज्यमा सामेल गरेको र पहाडी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि गोर्खा फौजलाई खटाएको सिंह बताउँछन्।

‘ब्रिटिशहरूले गोर्खाको भर्ती गराउन थालेपछि राम्रा र बलिया गोर्खाहरू ब्रिटिश सेनामा गए भन्ने ठानेर जम्मू तथा कश्मीर राज्यले पनि आफैँ भर्ती गराउन सुरु गरेको थियो,’ उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘त्यसपछि ब्रिटिश–इन्डियाको अनुमति लिएर गोरखपुरमा जम्मू तथा कश्मीरको सेनामा गोर्खा भर्तीका लागि छुट्टै केन्द्र पनि खोलियो।’

त्यसपछि नेपालमै आएर पनि गोर्खा भर्ती गरिएको इतिहास रहेको उनी बताउँछन्। ब्रिटिश शासनका बेला ‘प्रिन्स्ली स्टेट’ रहेको जम्मू तथा कश्मीरका राजाको व्यक्तिगत सुरक्षामा पनि गोर्खा फौज खटिएको उनले लेखेका छन्। ‘गोर्खाहरूलाई परिवार पनि लान दिइएको थियो’, सिंहले भने, ‘त्यसै क्रममा उनीहरू जम्मू तथा कश्मीरको विभिन्न भागमा पनि बसोबास गरेका हुन्।’

जम्मूस्थित गोर्खा समाजका नेताहरूका अनुसार त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूबारे अनुसन्धान गर्दा अधिकांशका पुर्खा सैन्य सेवाबाटै आएको देखिन्छ। ‘यहाँका सबैजसो गोर्खाहरू सैन्य सेवाकै क्रममा आएका हुन्। हामीले अनुसन्धान गर्दा पनि त्यस्तै पाएका छौँ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले पनि धेरै युवा सैन्य सेवामा नै प्रवेश गर्न चाहन्छन्।’ (बीबीसी नेपालीबाट)