काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ‘विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय’ सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा चाँडै लाने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिए।

आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा प्रदानको लक्ष्यका साथ सो विश्वविद्यालय स्थापना हुन लागेको हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विश्वविद्यालयका लाािग रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। ध्यान र योगका माध्यमबाट स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन र विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्यलाई सरकारले बढाएको हो।

आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपञ्चर, सोवा रिग्पा र प्राकृतिक चिकित्सा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ। बहुमूल्य र उपयोगी जडीबुटीको मुलुक नेपालका लागि आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा सान्दर्भिक बनाउन विश्वविद्यालयले काम गर्नेछ।

हालसम्म केन्द्रीय, क्षेत्रीय र अध्ययन प्रतिष्ठान गरी १४ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्। विसं १९२४ मा भोजपुरमा जन्मिनुभएका सामाजिक आन्दोलनकर्ता योगमाया न्यौपानेले विसं १९९८ मा आफ्ना करीब ८० सहयोगीसहित अरुण नदीमा जलसमाधि लिनुभएको थियो।