काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवशरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरतपक्षबाट भएका मानवअधिकार तथा अपराधमा संलग्नहरुर्लाइ कारवाही गरि पीडितलाई न्यान दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन ।

दण्डहिनताको अन्त्य गरि द्वन्द्व पीडित पक्षलाई न्यान दिन सरकार संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रको गठन र संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधनको प्रकृयामा रहेको उनले बताए । सम्बन्धित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि संविधानले गरेका व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया पनि अगाडी बढेको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरुको संयुक्त आन्दोलनले नागरिकहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था आएको बताएका छन् । सरकारले मौलिक हक सम्बन्धि ऐनहरु समेत जारी गरिसकेको जानकारी गराउँदै थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको महान अभियान सफल पार्न नागरिकको वास्तविक अधिकार प्राप्तिबाट मात्रै सम्भव हुने बताए ।

आवश्यक ऐन कानुनहरुको निर्माण हुन बाँकी नै रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले संविधानमै भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जान नसकेको बताए । नेपाली समाजमा महिला हिंसा, बाल विवाह, छाउपडी, मानव बेचबिखन, जातिय छुवाछुत र लैङ्गीक विभेदहरु विद्यामान रहेको शर्माले जिकिर गरे । शर्माले आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार अवस्था, दैवी पकोप, बाढी पीडित तथा भूकम्प पीडितहरुको मान अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिफारिसहरु मान्नैपर्ने बाध्यता भएपनि सरकार पूर्ण रुपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको शर्माले बताए । ‘राज्य मानवअधिकारको संरक्षक भएपनि कतिपय घटनामा राज्यकै संयन्त्रहरु मानवअधिकार उलंघनको भूमिका निर्वाह गरिरहेको होकी भन्ने देखिन्छ’, शर्माले भने । शर्माले आयोग स्थापनादेखि अहिलेसम्म आयोगबाट मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुमा अनुसन्धान तथा छानबीन गरी दोषिलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारलाई गरेको सिफरिस अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।