वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी र अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशीका सन्तानलाई दिइँदै आएको ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’  र ‘बर्थ टुरिजम’  मा रोक लगाउने उद्देश्यले पुनः नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनको प्रयासलाई अस्वीकार गरेपछि ट्रम्पले विद्यमान कानुनलाई थप कडा बनाउँदै यो कदम चालेका हुन्।

बिहीबार ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट “अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय” आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

के छ नयाँ कार्यकारी आदेशमा?
ह्वाइट हाउसका डेपुटी चिफ अफ स्टाफ स्टेफन मिलरका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले दुईवटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

विदेशी शत्रु र आतंककारी समूह लक्षित आदेश: पहिलो आदेशले विदेशी आतंककारी सङ्गठनका सदस्य, “विदेशी शत्रु”  र विदेशी सरकारका तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिहरूका अमेरिकामा जन्मिने सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि अयोग्य ठहराएको छ।

‘बर्थ टुरिजम’ मा प्रतिबन्ध: दोस्रो आदेश ‘बर्थ टुरिजम’ (सन्तानलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने मुख्य उद्देश्यले मात्र अमेरिका आएर बच्चा जन्माउने परिपाटी) लाई लक्षित गरी ल्याइएको छ। अमेरिकी कानुनमा यसअघि नै नागरिकता दिलाउने नियतले भिसा लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि नयाँ आदेशले यसलाई अझ कडा बनाउने दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला

यसअघि गत जुन ३० मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संविधानको १४ औँ संशोधनको व्याख्या गर्दै अमेरिकी भुइँमा जन्मिने जुनसुकै बच्चा स्वतः अमेरिकी नागरिक हुने स्पष्ट पारेको थियो। अदालतले बाबुआमा गैरकानुनी वा अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बसेको भए तापनि उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको तर्फबाट फैसला लेख्दै संविधान निर्माताहरूले ‘यो भूमिमा जन्मिने प्रत्येक व्यक्ति’ लाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको र अदालतले सोही प्रतिबद्धता कायम राख्ने उल्लेख गरेका थिए।

अदालतभित्रै मतभेद

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका केही अनुदारवादी (कन्जरभेटिभ) न्यायाधीशहरूले भने यो फैसलाको विरोध गरेका थिए। न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमस, निअल गोर्सच र स्यामुएल अलिकोले १४ औँ संशोधनको यो व्याख्याले ‘बर्थ टुरिजम’ र गैरकानुनी आप्रवासीका सन्तानलाई समेत नागरिकताको अधिकार दिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए।

अदालतले कूटनीतिज्ञका सन्तान र ‘शत्रुवत कब्जा’ को अवस्थाबाहेक अन्य सबैका लागि जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सुरक्षित गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले कानुनका बाँकी छिद्रहरू प्रयोग गर्दै नयाँ कडाइ सुरु गरेको हो।