काठमाडौं। सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा पार्टीको १४औं महाधिवेशनको मिति तोकेपछि कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भागवण्डाबाट सुरु भएको कांग्रेस विवाद महाधिवेशनको मिति तोक्नेसम्म पुगेपछि असन्तुष्ट पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले संस्थापन पक्षले गरेको निर्णय राखेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

असन्तुष्ट समूहको बहिष्कारकाबीच शुक्रबार बेलुकी बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १४औं महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म गर्ने निर्णय गरेको थियाे।  बैठकले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गर्दै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेस विवाद उत्कर्षका पुगेको हो। वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन १९ मा सकिँदै छ।

यसअघि मंसिर २६ गते असन्तुष्ट समूहको बहिष्कारका बीच बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले ४१ विभाग गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। पार्टीको विद्यमान विधानमा २८ वटा विभाग रहने भनिएको छ। आवश्यक परे केन्द्रीय कार्यसमितिले विभाग थप्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ ।

बैठकले भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको पदावधि ६ महिना थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । गत कात्तिक २८ गते बसेको तरुण दलको बैठकले दलको विधानको धारा ३९ (२) बमोजिम दलको पदावधि ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेर अनुमोदनका लागि पार्टी समक्ष अनुरोध गरेको थियो। शुक्रबारको बैठकले तरुण दलको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ।

तर यी सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षले माग गरेको छ। बहुमतका नाममा एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेकाले अब नेतृत्वसँग संवाद नगर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्।

‘हाम्रा कुरा स्पष्टसँग राखेका छौं। हामी सभापतिज्यूसँग कुरा गर्न जाँदैनौं। देशभरका नेताकार्यकर्तासँग संवादमा छौं’, पौडेलले भने, ‘हामी कम्युनिस्ट सरकारलाई धेरै मत ल्यायौं भन्दैमा संवैधानिक निकायमा मनपरी कहाँ गर्न पाइन्छ भनेर शेरबहादुर देउवाजीकै नेतृत्वमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं। तर, यहाँ बहुमत छ भन्दैमा एकलौटी निर्णय कसरी भइरहेका छन् रु प्रश्न उठेका छन्।’

वरिष्ठ नेता पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले बहिष्कार गरे पनि बिहीबार सभापति देउवाले अर्को वर्ष फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिकलगायत विभिन्न निर्णय गराएका थिए। त्यसपछि सामूहिक धारणा तय गर्न शुक्रबार संस्थापनइतरको बैठक महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निवास महाराजगन्जमा बसेको थियो।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले मुलुकभरका पार्टी नेता, कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘निर्णयहरू गलत मनसायमा भएका छन्, सच्याइनुपर्छ। पार्टीलाई निष्पक्षता, पारदर्शी र न्यायका आधारमा सञ्चालन गरेर लैजानुपर्छ’, बैठकपछि पौडेलले भने, ‘हिजोका निर्णय विधान र सहमतिको भावनाविपरीत छन्। प्रजातान्त्रिक मर्म्विपरीत छन् र पार्टी परम्पराविपरीत छन्।’

भ्रातृसंस्था गठन र विभाग बढाउने कुरा पनि विधानअनुसारै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले महामन्त्री डा. कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई छेउमा राखेर पत्रकारसँग असाधारण अवस्थामा मात्र पार्टीको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने प्रावधान रहेको सुनाए।

सभापति देउवाले भने पार्टीलाई संकटमा धकेल्ने गरी अर्को वर्ष फागुनमा महाधिवेशनको मिति तोकेको आरोप उनले लगाए। ‘पार्टी धरापमा पार्ने निर्णय भएको छ। २०७७ मंसिरमा वडा तहको अधिवेशन गरेर फागुनमा केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने कुरा छ। त्यसअघि लामो समय के गर्ने ? ’ उनले भने, ‘यही फागुनमा कार्यकाल सकिँदै छ। कुनै कारणले तोकिएको समयमा महाधिवेशन भएन भने पार्टीको भविष्य के हुन्छ। ’

सरकारले विपक्षीसँग छलफलपछि मात्र सहमतिमा आमनिर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे। सभापति देउवाले भने पार्टी्भित्र केही मान्छेसँग बसेर महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको टिप्पणी उनले गरे। आफूहरू सहमतिमै पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदारहँदै पनि सभापतिले सहमतिविपरीत बहुमतबाट पार्टी विधानका महत्त्वपूर्ण धाराहरू निलम्बन गरेको बताए।

महामन्त्री डा. कोइरालाले पनि सभापतिले एकल निर्णय गरेर पार्टीलाई धराशायी बनाएको आरोप लगाए। ‘मैले सभापतिज्यू र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र दाइलाई सधैं भन्दै आएको छु– तपाईंहरू एकढिक्का हुनुस, नत्र पार्टी धराशायी हुन्छ’, उनले भने, ‘पार्टी एक हुनुपर्छ भन्दै गर्दा सभापतिले एकल निर्णय गर्नुभयो। ठीक भएन। यसले पार्टीलाई धराशायी बनाएको छ।’

एकताका लागि पार्टी सभापतिले नै पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पूर्वमहामन्त्री एवं पौडेल समूहद्वारा गठित वार्ता समिति संयोजक सिंहले सहमतिका लागि सकारात्मक प्रयास भइरहेका बेला सभापति देउवाले एकलौटी निर्णय गरेर गैरलोकतान्त्रिक काम गरेको आरोप लगाए।

‘सहमतिको नजिक–नजिक पुगिसकेका थियौं। त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी थियो। पार्टी सभापतिसँग पनि कुरा भएको थियो, उहाँबाट पनि सकारात्मक आश्वासन आएको थियो’, उनले भने, ‘तर, वार्ता निष्कर्षमा नपुगी एकलौटी ढंगबाट भएको निर्णय पार्टीको परम्परा, संस्थागत निर्णयविपरीत र गैरलोकतान्त्रिक भएको छ। यसको विरोध गर्छौं।

पार्टीलाई सच्याउन र सही दिशामा ल्याउन लाग्छौं।’ समय हुँदा काम नगर्ने तर अन्तिममा आएर दबाबमा काम गर्न खोज्ने नेतृत्वको कार्यशैलीकै कारण आफूहरुले १४ औं महाधिवेशन समयमै गर्ने गरी प्रस्तावकै रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्न माग गरेको उनले जनाए।

पौडेल समूहको बहिष्कारका बीच यसअघि दुईपटक बैठक बसेको थियो भने चारपटक स्थगित भएको थियो। बैठक स्थगित गरेर सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले गठन गरेको कार्यदलसँग सहमति जुटाउन खटाएका थिए।

संस्थापन इतर समूह २०७७ सालको मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने, नेविसंघ, तरुण दल, पार्टीका विभाग लगायतका विषयहरू प्याकेजमै टुंगो लगाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो।