काठमाडौँ । कर छुट माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले तत्काल कर तिर्न आदेशसहित पत्र लेखेपछि ४ अर्ब ५० करोड कर तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई १५ दिनभित्र कर नबुझाए कारवाही गर्ने चेतावनीसहित पत्र लेखेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले चेतावनीपूर्ण पत्र पठाएपछि एनसेलले बुझाउनु पर्ने करबापतको २२ अर्व ४४ करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत रकम बुझाएको हो । प्रमुख अधिकारीको पत्रपछि २०७२ सालदेखि चलिरहेको कर विवादको चार वर्षपछि एनसेल कर बुझाउन बाध्य भएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर आफूले तिर्न नपर्ने भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले जरिवाना छुट दिएर बाँकी रकम तिर्न दिएको आदेशसँगै ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले १५ दिनभित्र कर तिर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएका थिए ।

‘एनसेलले पनि कानुनको पालना गर्नु पर्छ’, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले भने, ‘कानुन सबैका लागि समान हुने भएकोले सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार एनसेलले पनि कर तिर्नु नै पर्छ ।’ ठूला करदाता कार्यालयले गरेको पटक पटकको छलफलपछि एनसेल किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न राजी भएको छ ।

आयकर ऐनको दफा ११० अनुसार करदाताले तिर्न बुझाउनु पर्ने कर रकम किस्ताबन्दीमा तिर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेकोले ठूला करदाता कार्यालयले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सुविधा दिएको छ । तर प्रमुख अधिकारीले कुन महिनामा कति–कति रकम तिर्ने भनेर पेमेन्ट प्लान मागेका छन् । अधिकारीले यही आर्थिक वर्षभित्रै सबै रकम चुक्ता गरिसक्न एनसेललाई भनेका छन् ।