वीरगञ्ज। अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर झण्डै एक सातादेखि ठप्प रहेको मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सारको जाँचपास प्रक्रिया बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको छ।

भन्सार विन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी खुलाउनुपर्ने प्रावधानका कारण आयातकर्ताहरू प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म आयात-निर्यात प्रभावित भएको थियो।

तर, आयातकर्ताले वस्तु तथा सामानको अधिकतम खुद्रा मूल्य आफैँ घोषणा गर्ने र गोदाममा पुर्‍याएपछि मात्रै एमआरपी स्टिकर लगाउने कबुलियत गरेसँगै रोकिएको जाँचपास प्रक्रियाले पुनः गति लिएको हो।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार भन्सार कार्यालय जाँचपासका लागि सधैँ तयार रहे पनि आयातकर्ताहरू फाराम भर्ने र घोषणा गर्ने प्रक्रियामा सरिक नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको थियो।

अहिले आयातकर्ताहरू सामान गोदाममा पुर्‍याएर मात्र एमआरपी लगाएर बजार पठाउने सर्तमा सहमत भएपछि बुधबार मात्रै करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व संकलन भएको छ।

सामान्यतया दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने यस कार्यालयमा जाँचपास रोकिएका कारण भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधनहरूको लामो ताँती लागेको थियो।

भन्सार प्रक्रिया सुचारु भए पनि निजी क्षेत्रले भने यसलाई पूर्ण समाधान मानेको छैन। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एमआरपीको सन्दर्भमा अहिले भएको सहमति अस्थायी मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उद्योगी व्यवसायीहरूले यस विषयमा सरकारसँग दीर्घकालीन र व्यावहारिक समाधानको माग गर्दै आएका छन्। हालका लागि कबुलियतनामा मार्फत सामान छुटाउने कार्य सुरु भएपछि सीमा क्षेत्रमा रोकिएका मालवाहक गाडीहरू भन्सार भित्रिने क्रम बढ्दा राजस्व सङ्कलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ।