सरकार र चौधरीको वाकयुद्ध : नीतिगत लडाइँ कि राजनीतिक प्रतिशोध ?

काठमाडौं । सामान्यतया उद्योगी व्यापारी कुनै राजनीतिक पार्टी निकट देखिँदैनन्, जो सत्ता वा पावरमा छ उसैको गुनगान गाउँदै व्यवसाय विस्तारमै केन्द्रित हुन्छन्।

उद्योगीहरुको यहि रणनीति विपरित पछिल्लो समय ठूलो व्यापारीक घराना चौधरी समूह भने सरकारको विरोधमा देखिएको छ। लामो समयदेखि एकीकृत आधारभुत टेलिफोन अनुमति (युनिफाइड लाईसेन्स) पर्खेर बसेको चौधरी समूह  सरकारका प्रवक्ता समेत सुचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिसँगै खुलेरै सरकारको आलोचनामा उत्रिएको छ।

विवाद के होे ?

२०६० सालमा स्थापना भएको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एसटिएमले पूर्वाञ्चलका ३४ जिल्लामा सिमित मोबाइल सेवा संचालन गर्ने अनुमति पाएको थियो। पछि यो कम्पनी सिजि टेलिकम्युनिकेशन प्रालीमा रुपान्तरण भयो। यहि कम्पनीलाई २०७४ जेठमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले युनिफाइड लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो।

दुरसंचार प्राधिकरणबाटै हुने लाइसेन्स सम्बन्धी निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराएपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो। त्यस बिचमा सरकार फेरियो, चौधरी समूहका प्रमुख विनोद चौधरी आफैले राजनीतिक धार परिवर्तन गरे। तर, सिजिले लाइसेन्स पाउन सकेको छैन।

पछिल्लो समय गत सोमबार सिजीको लाइसेन्सका विषयमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसको ‘काउन्टर’का रुपमा चौधरी समूहले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि विवादको विषय सतहमा आएको हो।

बाँस्कोटाले सिजी टेलिकम्युनिकेशनले अग्रिम रुपमा २० अर्व बुझाएपछि मात्र लाइसेन्स पाउने बताएका छन् भने चौधरी समूहले दुरसंचार ऐन अनुसार नै किस्ताबन्दीमा रकम बुझाइरहेको र बाँस्कोटाको भनाइ कानुन विपरित रहेको बताएको छ।

राजनीतिक धुव्रीकरण

सँधै शक्ति र पावरको वरीपरी बसीरहने चौधरीको राजनीतिक धार पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। एमालेका स्वर्गीय नेता भरतमोहन अधिकारीसँग निकट सम्बन्ध रहेका चौधरी २०६४ सालमा एमालेबाटै समानुपातिक कोटामा सभासद् समेत बनेका थिए। २०७० सालमा एमालेबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने चर्चा भए पनि उनी चुनावी मैदानमा आएनन्। अहिले उनी काँग्रेसबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।

मन्त्रीपरिषद्बाट युनिफाइड लाइसेन्सको निर्णय गर्दा कांग्रेस र तत्कालिन एकीकृत माओवादीको संयुक्त सरकार थियो भने प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए। राजिनामा दिएर कामचलाउ अवस्थामा पुगेपछि सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी निर्णय गरेका थियो।

त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै चौधरी पनि कांग्रेसमा प्रवेश गरे। उनी काँग्रेसको चुनावी अभियानमा सक्रिय पनि भए तर, एमाले र माओवादी गठबन्धनले चनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि चौधरी कमजोर बने र सिजीको लाइसेन्स प्रक्रिया अन्यौलमा पर्यो।

पछिल्लो चुनावमा चौधरी काँग्रेसको चुनावी सभाहरुमा समेत सहभागी भएपछि नेकपा नेतृत्व उनीसँग रिसाएको र त्यहि प्रतिशोध अहिले देखाएको पनि हुनसक्छ।

दुरसञ्चार ऐन विपरित मन्त्रीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि यसको गन्ध देखिन्छ।

गत सोमबार आयोजित कार्यक्रममा संचारमन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सरकारले कहाँ अवरोध पु¥यायो, उहाँले लिदै नलिनुभएको लाइसेन्सको बारेमा बहस गर्नुको अर्थ छैन। २० अर्व रुपैयाँ तिरेर युनिफाइड लाइसेन्स लिनुपर्यो। २५ लाखलाई नै युनिफाइड लाइसेन्समा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो मागमा सहमत हुन सकिँदैन। त्यसो हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पनि २५ लाखमा दिनुपर्यो।’

तर, ऐनमा भने युनिफाइड लाइसेन्स लिने कम्पनीले १० वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा २० अर्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार हालसम्म ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७२३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको सिजि टेलिकम्युनिकेशनले जनाएको छ।

मन्त्रीको भनाई सार्वजनिक भएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले मन्त्रीको भनाई कानुन वितरित रहेको दावी समेत गरे।

मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा विनोध चौधरीले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तवार्तामा बोलेको कुरालाई समेत उडाउन भ्याए । उनले भने, ‘यो चाँही अलि अचम्मै लाग्यो, त्यस्तो उदार व्यापारी पनि छन् त! जसले निःशुल्क दिन्छ, कति दिनलाई , ५ दिन, ७ दिन, १० दिन, १५ दिन एक महिना, तीन महिना, एक वर्ष, जीवनभर सधैलाई त्यो थाहा भएन। निःशुल्क भन्ने कुरा नि सरकारले पनि केहि पनि नलिने हो कि!’ चौधरी समूहले आफूले यूनिफाइड लाइसेन्स पाए भ्वाइसकल निःशुल्क र इन्टरनेट अहिलेको भन्दा अधा शुल्कमा दिने बताएको सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।

लाइसेन्स लिनका लागि चौधरी समूहले पनि ‘पावर’ को प्रयोग गरेको देखिन्छ। दुरसंचार प्राधिकरणको नियम अनुसार कुनै पनि कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधार बनाएपछि मात्र लाइसेन्स प्राप्त गर्छ। तर चौधरीले पूर्वाधार खडा नगरी सिधै मन्त्रीपरिषद्बाट लाइसेन्स प्रदान गर्ने निर्णय गराएका थिए। जबकी लाइसेन्सको निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पुग्नु पर्दैन, प्राधिकरणबाटै यसको निर्णय हुन सक्छ।

फकाउन नसकेपछि विरोध

विनोद चौधरीको पछिल्ला गतिविधिहरुलाई नियाल्ने हो भने लाइसेन्स प्रकरणमा उनी सरकारलाई फकाउने रणनीतिमा सफल नभएपछि विरोध गर्न थालेको देखिन्छ।

जसको प्रयास स्वरुप गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएर चौधरीले ओली सरकारको प्रशंसा समेत गरे। सोही सम्मेलनमा टर्किस टेलिकम कम्पनी टर्कसेलसँग सम्झौता गरी चौधरी समूहले टेलिकम क्षेत्रमा २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भयो।

लगानी सम्मेलनपछि पनि लाइसेन्स पाउने छनक नदेखिएपछि चौधरी समूह सरकारको विरोध गरेर सार्वजनिक दवाव सिर्जना गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ।

उनी केहि समयदेखि सार्वजनिक कार्यक्रम र सामाजिक संजालमा समेत व्यवसायीक वातावरण विग्रीएको गुनासो गर्दै आएका थिए। लामो समय लाइसेन्स नपाएपछि हैरान भएका चौधरीले एक महिनाअघि सामाजिक संजाल ट्वीट लेखे,ः ‘निजी क्षेत्रले बुझाएका फाइल १५ दिनभन्दा बढी मन्त्रालयमा अड्काउन नपाइने नियम ल्याएर हेरौं त, कति धेरै काम अगाडि बढ्छन्। नियमसंगत छ भने फाइल अगाडि बढाइदिने, नभए फिर्ता गरिहाल्नुपर्छ। वर्षौंसम्म फाइल अड्काएर यता न उताको बनाइदिने संस्कार साह्रै खराब छ!’

चौधरी समूह पछिल्लो पटक सरकारले नियम विपरित लाइसेन्स रोकेको कुरा प्रचार गरेर सरकारलाई दवाव दिने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। त्यसैका लागि उसले सामाजिक संजालदेखि आमसञ्चारमाध्यमलाई समेत भरपुर उपयोग गरिरहेको छ।

चौधरीले पछिल्लो समय संचारमन्त्री बास्कोटालाई मेन्सन गर्दै ट्वीटमार्फत भनेका छन्, ‘माननीय सञ्चारमन्त्री ज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दुखःद छ। सबै भ्रमउपर सार्वजनिक छलफल गर्न सीजी कम्युनिकेसनका तर्फबाट म उत्सुक छु।’

सरकार र चौधरी समूहबीच चलेको सार्वजनिक वाकयुद्ध जसले जिते पनि यसले देशको व्यवसायीक वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जाने भने निश्चित छ। यसलाई सार्वजनिक वाकयुद्ध बनाउनुभन्दा कानुन अनुसार निर्णयमा पुग्न सकेमा सबैका लागि उचित छ।

Facebook Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो

No ads found for this position