बीबीसी। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट हजारौँ सैनिक फिर्ता गर्न सहमति जनाउँदै तालिबानसँग शान्ति सम्झौतामा शनिवार हस्ताक्षर गरेको छ।

अमेरिका र तालिबानबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत यदि तालिबानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कायम राखे अमेरिका र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) का साझेदारहरूले १४ महिनाभित्र आफ्ना सबै फौज अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्नेछन्।

कतारमा भएको सम्झौतापछि १८ वर्षभन्दा लामो समयदेखिको द्वन्द्व अन्त्य गरेर अफगानिस्तान शान्तितर्फ उन्मुख हुने आशा गरिएको छ।

काबुलमा भएको अमेरिका-अफगानबीचको संयुक्त निर्णयमार्फत् उक्त घोषणा भएको हो। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र तालिबानका नेताहरू उक्त सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमका लागि कतार पुगेका थिए।

सम्झौतामा तालिबान यसअघि ‘अमेरिकाको कठपुतली’ भन्दै वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको अफगान सरकारसँग वार्ता गर्ने उल्लेख छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि अफगानिस्तानमा एक हप्ता लामो युद्धविराम भएको थियो जुन पालना भएको बताइएको छ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अफगानहरूलाई दिगो शान्तिको सम्भावना अङ्गाल्न आह्वान गरेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रवार एक विज्ञप्तिमार्फत उक्त सम्झौताले ‘अफगानिस्तानमा युद्ध अन्त्यका लागि एउटा शक्तिशाली मार्ग प्रशस्त गर्ने’ सम्भावना बोकेको बताएका थिए।

“अन्तत: आफ्नो भविष्य अफगानिस्तानका जनताकै हातमा हुने हो,” ट्रम्पले भनेका छन्। “त्यसैले हामी अफगानिस्तानका जनतालाई शान्ति र देशको नयाँ भविष्यका लागि यो मौका नगुमाउन आह्वान गर्छौं।”

सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा तालिबानले ‘शान्तिको मार्ग’ खोज्ने प्रयास स्वरूप अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भेट्ने घोषणा गरेको थियो।

तर लडाकुहरूले भने काबुलस्थित सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका थिए। कतारमा भएको अमेरिका-तालिबानको नौ चरणको वार्तापछि दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेको देखिएको थियो।

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा वाशिङ्टनका वरिष्ठ वार्ताकारले तालिबान लडाकुसँगको ‘सैद्धान्तिक’ सम्झौताको एउटा हिस्साको रुपमा आफ्ना ५,४०० फौजलाई २० साताभित्र अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर त्यसको केही दिनपछि नै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त वार्ता जीवित नरहेको बताए। तालिबान समूहले आफूहरूले अमेरिकी सेना मारेको स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यस्तो बताएका थिए।

“उनीहरूलाई लाग्छ कि वार्ताका लागि आफू बलियो बन्न मानिसलाई मार्नुपर्छ”, ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग बोल्दै उक्त हमलालाई ‘ठूलो भुल’ भनेका थिए।

उक्त वार्ता रद्द भएको महिनौँपछि पनि लडाइँ मत्थर भएन। सन् २०११ यता कतारले अफगानिस्तानमा शान्तिबारे छलफल गर्न त्यहाँ पुगेका तालिबान नेताहरूसँग वार्ताको आयोजना गर्दै आएको छ।

तर त्यहाँ विचित्रका प्रक्रियाहरू हुँदै आएका छन्। सन् २०१३ मा कतारमा तालिबानको कार्यालय खुल्यो र झण्डालाई लिएर विवाद भएपछि त्यही वर्ष कार्यालय बन्द भयो।

वार्ता गर्न भएका अन्य प्रयास भने यथावत रह्यो। अफगानिस्तानमा शान्तिका लागि मार्गचित्र बनाउन सहमति गरेको गत जुलाईको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनको आयोजक पनि कतार नै थियो।

उक्त सम्मेलनले तालिबान र अफगान सरकारका अधिकारीहरूलाई एकै स्थानमा समेट्यो। तर अफगानिस्तानका सरकारी अधिकारीले भने ‘व्यक्तिगत हिसाबले’ मात्रै उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि हमला भएको एक महिनापछि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा हवाई हमला सुरु गर्‍यो।

तर तालिबानले अमेरिकामाथि हमला गर्ने ओसामा बिन लादेन अमेरिकालाई सुम्पिन अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि अमेरिकासँग अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन जोडिन पुग्यो र तालिबान तत्कालै सत्ताबाट हट्यो।

यद्यपि, उक्त समूह विद्रोही फौजमा परिणत भयो र घातक हमलाहरू निरन्तर जारी राख्दै अफगान सरकारलाई अस्थिर बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले सन् २०१४ मा आफ्नो सैन्य मिसन अन्त्य गर्‍यो र अफगान फौजलाई तालिम दिनमा मात्रै आफूलाई सीमित राख्यो।

तर अमेरिका भने एक्लैले हवाई हमलालगायत युद्ध कारबाही चलाएर निरन्तर सक्रिय रह्यो। तालिबानले पनि आफ्नो गतिविधि कायमै राख्यो।

सन् २०१८ मा बीबीसीले तालिबान अफगानिस्तानभर ७० प्रतिशत क्षेत्रमा सक्रिय रहेको पत्ता लगाएको थियो। सन् २०११ मा भएको आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनका करिब ३,५०० सदस्यहरूको अफगानिस्तानमा मृत्यु भयो जसमध्ये करिब २,३०० अमेरिकी थिए।

मारिएका अफगान नागरिक, लडाकु र सरकारी फौजको सङ्ख्या भने यकिन गर्न कठिन छ। सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा निस्किएको प्रतिवेदन अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ३२,००० भन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएको जनाएको थियो। ब्राउन युनिभर्सिटीको वाट्सन इन्स्टिच्युटले ५८,००० सुरक्षा फौज र ४२,००० विद्रोही लडाकुहरूको ज्यान गएको जनाएको थियो।