रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्का कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति बढ्दै गएपछि घटना र क्षति न्यूनीकरणका लागि सचेतना अभियानलाई तीव्र बनाउन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आग्रह गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद् न्यूनीकरणमा पूर्वतयारी, जनचेतना र सबै निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ १८ गतेदेखि साउन १९ गतेसम्मको दुई महिनाको अवधिमा मनसुनजन्य ७२ वटा विपद्का घटना भएका छन्। आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार ती घटनामा परी ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते र एक जना बेपत्ता भएका छन्। दुःखद पक्ष के छ भने, कुल मृतकमध्ये ४४ जनाको ज्यान पानीमा डुबेर गएको छ, जुन कुल मृत्युदरको करिब ८४ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डेका अनुसार बैठकले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मनसुन सक्रिय रहेकाले सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा सामाजिक सङ्घसंस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले सिँचाइ नहर तथा जोखिमयुक्त जलाशय वरिपरिबार गर्ने, सार्वजनिक पोखरी तथा ड्याममा चेतावनी बोर्ड राख्ने, बालबालिकालाई कुलो तथा पोखरीमा पौडी खेल्न नदिन अभिभावक केन्द्रित सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने तथा किसानलाई चट्याङ र अत्यधिक वर्षाबाट जोगिने उपायबारे जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, युनिसेफको भैरहवा कार्यालयबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पाँच कन्टेनर राहत सामग्री सुरक्षित रूपमा भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

खोज, उद्धार तथा अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त सवारी साधनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सवारी साधन व्यवस्थापन, इन्धन, मर्मतसम्भार तथा भाडाका लागि १० लाख रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५ विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालयलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई सहज रूपमा राहत उपलब्ध गराउन प्रदेशका सबै जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ रहने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यसका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रक्रिया पूरा गरी राहत उपलब्ध गराउन ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६’ संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।