काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लागु गरेको देश व्यापी लकडाउनको बिहीबार तेस्रो हुँदा यसको मारमा मजदुर वर्ग परेको छ।

लकडाउनका कारण काममा जान नपाएपछि दैनिक मजदुरी गरेर खाने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र संगठित मजदुर मारमा परेको ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुस्कर आचार्यले बताए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, यो लकडाउनले दिउँसो काम गरेर बिहानबेलुकाको छाक टार्ने मजदुरहरु भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आईटी क्षेत्र बाहेकका मजदुरहरु काममा जान पाएका छैनन्।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न भीडभाग गर्न नहुने भएपछि उद्योग, निर्माण क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि मजदुर, चियाँ मजदुर र अन्य संगठति मजदुरहरु पनि कामबिहीन हुन पुगेका छन्। सरकारले गएको सोमबारदेखि लागू गरेको लक डाउनका कारण मजदुरले काम गर्न नपाएपछि उनीहरुको हातमुख जोड्न नै समस्या उत्पन्न भएको सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, मजदुरहरु रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। यो विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल भएको छ। सरकारले तत्काल कुनै राहत घोषणा गर्नुपर्छ।

कोरोनाको महामारीका कारण लकडाउन हुने हल्ला चलेपछि बजार क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य बढ्द दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरुले घरमा दैनिक उपभोग्य सामानको यथेष्ट भण्डार गर्न नसकेको ट्रेड यूनियन काँँग्रेसका अध्यक्ष पुस्कर आचार्यले बताए।

उनले मजदुरसँग तीनदिनभन्दा धेरै दिनका लागि थेग्न सक्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको भण्डार क्षमता नहुने भएकाले यो समस्या विकराल बन्ने चेतावनी दिए। उनले भने, अवस्था यस्तै रहे मानिसहरु सडकमा आउन सक्छन्। झन अराजकता आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल कुनै राहत घोषणा गर्नुपर्छ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि मजदुर र विद्यार्थीका लागि सरकारले तत्काल राहत घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डिसी नेपालसँग भने, हामीले लकडाउन घोषणा भएकै दिन मजदुरलाई राहत दिन माग गरेका हौं। हामी यो माग फेरि दोहोर्याउन चाहन्छौं।

उता नेकपा निकट मजदुर संगठन जिफन्टका अध्यक्ष तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठले पनि लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो मार कामगरी खाने वर्गलाई बताए। उनले भने, यो लकडाउन लम्बिन पनि सक्छ। त्यस्तो बेला देशमा रहेका सबै सरकारहरु सक्रिय हुनुपर्छ। सबैले भोकै रहने अवस्थाका मजदुरलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
अर्थविद्हरुले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वव्यापी आर्थिक संकट पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

यो महामारीका कारण आर्थिक मन्दी आउने र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने भन्दै संसारभरीका सरकारहरुलाई आर्थिक राहत लागू गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। विश्वभर कोरोना महामारीका कारण दुर्घटनामा पर्न थालेको अर्थतन्त्रको त्राणका लागि ठूल्ठूला आर्थिक राहतको घोषणा भइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा व्यवसायी, मजदुर र किसानहरुका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा भएको छ।

यता नेपाल सरकारले व्यवसायीलाई राहत हुने गरी केही आर्थिक राहत घोषणा गरे पनि गरिब किसान र मजदुरका लागि भने केही राहत घोषणा गरिसकेको छैन। यो विषयमा सरकारी धारणा लिने डिसी नेपालको प्रयास सफल हुन सकेन।