काठमाडौं । उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाटै सिमानासहित भारतसँगका सबै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने अपरिहार्यता सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले औँल्याएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्दै पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित रहेर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको अहिलेको बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका काम कारवाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्यलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हुने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन दिने कार्यादेश पाएको छ ।

समितिको गत बिहीबार पारित गरेको तर सदनमा प्रस्तुत भइनसकेको राससलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आदर्शको रूपमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिलाई केन्द्रीय महत्व दिएको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बाह्य सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारका सिलसिलामा सुशासन, पारदर्शिता कायम राख्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थका विरुद्ध प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई वर्जित गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा भारतलगायत विश्वका अन्य राष्ट्रमा रहेका नेपालीको कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षा, उनीहरूका समस्या सम्बोधन, उद्धार, बन्दाबन्दीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार, अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, भारतद्वारा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित सडक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी भूभागमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझाव र निर्देशन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतीय निजी कम्पनीले नेपालको गर्ने भनिएको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी पुरस्कार कार्यक्रम, सीमा सुरक्षा र डुबान समस्या, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीसहित अन्य विमान खरिद, नागरिक उड्डयन, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र, तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणको विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच चौकी (बिओपी) स्थापना, नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि चीन र भारतले नेपाललाई पठाएका कूटनीतिक पत्राचार प्रतिवेदनमा सङ्ग्रह गरिएको छ ।

समितिका सुझाव तथा निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता भए पनि समितिका धेरै निर्देशन पालना नभएका दुखेसासँगै समितिलाई आवश्यक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन विदेशी राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सङ्गठनहरुसँगको सम्बन्ध, नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुसँग सम्बन्ध, समन्वय एवं विदेशमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, नेपाल परराष्ट्र सेवाको सञ्चालनका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा–सम्बन्ध, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिजस्त विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल तथा अन्य देशका नागरिकको आ–आफ्नो सरकारबाट व्यक्तिमाथिको दाबा‘कन्सुलर प्राक्टिस’ र कन्सुलर सेवा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख तथा तिनीहरुको हक, हित, उद्धार र संरक्षण अतिथि सत्कार, शिष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपत्र, अधिकारपत्र (क्रेडेन्सियल) जस्ता बहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कामबारे समितिले जानकारी लिँदै आएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक तथा विकास कूटनीति, विदेशी राज्य र कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति, गैरआवासीय नेपाली, परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा प्रदेशहरुसँग सम्पर्क र समन्वय, कूटनीतिक आचारसंहिता, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनस्तरीय एवं गैरसरकारी संस्थास्तरीय सम्बन्धको विकास, राहदानी, विदेशमा दिइने भिसा, कूटनीतिक तहमा हुने वार्ता, सम्झौता र सन्धि, विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय, मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन पनि समितिको कार्यक्षेत्र हो ।

राष्ट्रिय अस्मिता, परिचयजस्ता गहन र गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्कृति, ललितकला, धर्म, सभ्यता र सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्रचीन स्मारकसम्बन्धी नीति, कानून, नियमन, राष्ट्रिय अभिलेख सङ्ग्रहालय, अभिलेखालयका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रियस्तरका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका स्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, संरक्षण, संवाद, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन, प्रचारप्रसार, पुनःनिर्माणमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, साहसिक पर्यटनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी नीति तथा कानून, विदेशी राष्ट्रहरुसँग भएका सन्धि सम्झौतालगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज संरक्षण, क्यासिनोसम्बन्धी नीतिसँगै पर्यटनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको परिपालना पर्वतारोहण, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड नीति, कानून, नियमनका विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा ना्ययकला प्रतिष्ठान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्विनी विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्जस्ता राष्ट्रिय महत्वका निकायका कामकारबाहीको अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व समितिमा निहित छ ।

विभिन्न धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय, भाषाभाषिकाको साहित्य, सङ्गीत, लिपि, कला, संस्कृति र चलचित्रको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड निकासी गरिने पुरातात्विक वस्तुहरुको जाँच र अनुमति, वायुयान निर्माण तथा डिजाइन, सञ्चालन र मर्मतसम्भार, विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालन, एअर नेभिगेशन सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्थाको इजाजत र नियमन, वायुसेवा कार्य सञ्चालन अनुमति, इजाजत र उडान अनुमति, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन अनुगमन र निर्देशन गर्ने अभिभारा समितिमा छ ।

नागरिक उड्डयन व्यवसाय तथा पेशाविद्हरुको अनुमतिपत्र स्तर निर्धारण र नियमन, हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट प्रतिपादित स्तर, मापदण्ड, मार्गदर्शन र कार्यान्वयन एअर नेभिगेशन र एअर ट्राफिक सेवा, हवाई क्षेत्र व्यवस्थान, उड्डयन सेवाका लागि मौसमसम्बन्धी सेवा, उड्डयन खोज तथा उद्धारमा सहयोग र समन्वय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन वायुयान दुर्घटना, जाँचसम्बन्धी व्यवस्था, अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङजस्ता हवाई खेल साहसिक उड्डयन, मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलापसम्बन्धी नीति र मापदण्डको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनमा समितिले जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन, नेपाल शिक्षा सेवाअन्तर्गत आर्कियोलजी समूहको सञ्चालन, नेपाल इञ्जीनियरिङ सेवाअन्तर्गत देहायका समूहको सञ्चालन,सिभिल इञ्जीनियरिङ समूहअन्तर्गत एअरपोर्ट उपसमूह, एरोनटिकल इञ्जीनियरिङ समूह, सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इञ्जीनियरिङ समूहसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा छन् ।रासस