काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पद्मा कुमारी अर्यालले सहकारीको व्याजदर नबढ्ने दावी गरेकी छिन् । व्यवस्थापिका संसदमा विनियोजन विधेयक माथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले व्याजदरलाई नियमन गर्नका लागि सहकारी ऐनमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकिएको जानकारी दिइन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जा ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री अर्यालले भने सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सुशासनको अनुभूति हुने गरी सुधारको शुरुआत गरिएको दावी गरिन् । यस्तै सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नियामक तहबाट विशेष अनुगमन भैरहेको र विषयगत सहकारी संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट समेत नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री अर्यालले संसदमा समान उद्देश्य भएका सहकारीहरुको एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था भएको, सहकारी क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, सुदृढ सूचना प्रणाली स्थापना र विस्तृत अनुगमनको लागि सहकारी तथा गरिबी अनुगमन प्रणाली लागू गरी सम्पूर्ण सहकारीहरुको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने कार्य भैरहेको समेत जानकारी दिइन्।

यसैगरी सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जाने गरी नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु शुरु गरिएका र सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने बताइन् ।

यसैगरी, कृषि उत्पादन र बजारीकरणको लागि सहकारी मार्फत् उचित अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने समेत मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।