काठमाडौं। सरकारले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्न गठन गरेको विज्ञहरुको समूहले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। विज्ञहरुको समूहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्ने काम सुरु गरेको हो।

विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघरसस्था व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाएमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

विज्ञ समूहका संयोजक विष्णु उप्रेतीले यो विषयमा सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन्। डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा संयोजक उप्रेतीले अहिले संचारमाध्यमलाई दिनुपर्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै सकारात्मक समाचार प्रवाह गर्न आग्रह गरे। ‘अहिले हामीसँग संचारमाध्यमलाई दिनुपर्ने कुनै सूचना छैन,’ उप्रेतीले डिसी नेपालसँग भने, ‘अरु म तपाइँहरुको मिडियामार्फत सबैले आफूसँग भएको सूचना दिन आग्रह गर्छु।’ सरकारले अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो।

उक्त समूहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञ जगत भुसाल र नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल रहेका छन्। यस्तै, अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधिका रूपमा वन उपभोक्ता महासंघको पुर्व अध्यक्ष अप्सरा चापागाईं र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन्।