काठमाडौं । संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले के कति मात्रामा कार्यान्वयन ग¥यो वा गरेन भन्ने विषयमा एक पटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । संसदीय समितिले एकपछि अर्को गर्दै निर्देशन दिँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले स्वेच्छाचारिता बढ्नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सांसदहरुले माग गरेका छन्।

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा एक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मुलुकको विकास निर्माण तथा अर्थ व्यवस्थाका बारेमा समितिले दर्जनौँ बैठकको आयोजना गरी छलफल गरेको र सोही आधारका सरकारका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको भए पनि ‘मिनी संसद्’ को निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकामा सांसदहरुले गुनासो गरे।

विशेषगरी विकास निर्माणको कामसँग जोडिएको पूँजीगत खर्चका सम्बन्धमा समेत समितिले सरकारका निकायलाई गम्भीरतापूर्वक सचेत गराए पनि त्यस सम्बन्धमा भए गरेका कमजोरी सुधार गर्न तथा नीतिगत एवम् प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेतर्फ पहलसमेत नगरेको सांसदहरुको भनाइ छ ।

अर्थ समितिले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भए गरेका काम कारवाहीका बारेमा समेत समीक्षा गरी आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउने र विगतमा दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

समिति सदस्य जयकुमार राईले समितिले दिइएका निर्देशन के कति कारणले सरकारले कार्यान्वयन गरेन, विकास निर्माणका काममा किन ढिलाइ भयो भन्नेजस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ छलफल गरी साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यस पटक कोरोनाका कारण चैतपछि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि विगतमा जस्तै ‘असारे विकास’ हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै गुनासो गरे।

सांसद प्रमिला राईले पनि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदेखाएकामा गुनासो गर्दै किन त्यस्तो भएको हो भन्ने बारेमा सम्वद्ध निकायसँग पुनः स्पष्ट छलफल गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सिंहदरबारको पेरीफेरीमा नै असार लागेपछि ‘कर्भ स्टोन’ बिच्छ्याउन थालिएबाटै हाम्रो विकास निर्माणको अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले यसपटक पनि ‘असारे विकास’ नरोकिएकामा गुनासो गरिन् ।

उनले व्यवसायीलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो कर प्रशासनमा रहेका अधिकारीले नै अदालत जान अभिप्रेरित गरेको पाइएकोमा आपत्ति प्रकट गरिन् । “पुनरावलोकन गर्ने विभिन्न निकाय भए पनि कर प्रशासनले नै व्यवसायीलाई अदालत जान अभिप्रेरित गरेको पाइएको छ । यसले कर सङ्कलनलाई कुन अवस्थामा पु¥याउला आफैँ विचार गराँै” उनले भनिन्।

उनले सवारी साधनको नवीकरण तथा अन्य सामान्य कर तिर्ने विषयलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था नगर्दा समेत समस्या यथावत रहने र असारको अन्तिम साता कर कार्यालयहरुमा थामिनसक्नु भीड हुने तथ्य पेश गरिन्। सांसद सत्या पहाडीले कतिपय स्थानका विकास निर्माणको काम कागजमा मात्र हुने, राज्यको स्रोत पनि खर्च भए जस्तो देखिने तर यर्थाथतामा केही पनि नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने संरचनाको खोजी गर्नुपर्ने बताइन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आवमा ठूलो मात्रामा विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भए पनि सरकारले विद्युतीय सवारीमा झण्डै ८० प्रतिशत, इन्डक्सन चुल्होमा पाँच प्रतिशत बढी भन्सार लगाएर गलत काम गरेको धारणा राखे । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कर बढाएर उल्टो बाटो हिँड्न लागेकामा गुनासो गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आवको बजेटमा घोषणा भएका केही कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन अप्ठ्यारो रहेको भन्दै अहिलेबाटै स्पष्ट सोचका साथ लाग्नुपर्ने बताए। उनले कोरोनाका कारण सरकारको आम्दानी घटेको र अनिवार्य दायित्व उस्तै रहेको अवस्थामा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्दै सम्बद्ध निकायले तत्काल रचनात्मक तवरले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुने अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई देखाउने भएकाले सरकारले तत्काल विशेष पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समितिका काम कारवाहीलाई आगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्नु नै आफूहरुको दायित्व रहेको बताए।रासस