सार्वजनिक यातायातकाे चाबी सरकारलाई बुझाउने यातायात व्यावसायीकाे चेतावनी

काठमाडौं। यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन्। उनीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको हो।

महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारी विना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताए। आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं।’ आफूहरुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै अबयातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताए।

अधिकारीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायातको राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘यातायात सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले सबै यातायातको राष्ट्रियकरण गरेर चलाओस्। राष्ट्रियकरण गर्दा आफूहरुले यातायातको लागत मूल्य पाउनु पर्ने बताए। सरकारले आफूहरुलाई कर्जा एक वर्ष पछि तिर्न मिल्ने बनाउन भन्दा पनि बेवास्ता भएको भन्दै अब कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरे।

सरकारले एकपछि अर्को निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्न लागिपरेको उनको आरोप थियो। सरकारले सञ्चालन गरेका यातायात डुबेको स्मरण गराउँदै अहिले ती संस्थाहरु जग्गा बिक्री गरेर खाने भाँडो बनेको बताए। निजी क्षेत्रको यातायात क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै यसलाई पनि ध्वस्त पारेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने काम भएको बताए।

यातायात व्यवसायी चार महिना यता मारमा परेको भन्दै मजदुरहरु पनि समस्यामा परेको बताए। यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भए पनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको माग गरे।

कार्यक्रममा महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरकारले यातायात व्यवसायीसँग कुनै संवाद नगरी एकपक्षीय निर्णय गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेकोमा आपत्ति जनाए। उनले यातायात व्यवसायीको तत्कालको मागबारे जानकारी गराए।

महासंघका महासचिव नेपालले पाँचबुँदे मागबारे जानकारी गराएका थिए। जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आमयात्रुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनु पर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूर्ण तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागजपत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजनलगायत छन् ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणकुमार रिजालले यातायात व्यवसायी ठूलो मारमा परेको बताए। यस्तै अवस्था भए यातायात क्षेत्रको असरले देशको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने औंल्याए।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो