काठमाडौं। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसहित केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने चर्चा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चुलिएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर) ले आकस्मिक र विशेष सक्रियता बढाएको छ।

प्रहरी हेडक्वार्टरले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एआईजी) सहित सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूलाई आज बिहीबार दिउँसो १२ बजेभित्र नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुने गरी झिकाएको छ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’, व्यावसायिक मर्यादा र मुलुकको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता गम्भीर विषयहरू नै प्रभावित हुने गरी भइरहेका मिडिया ट्रायल तथा राजनीतिक चलखेलले पार्ने असरबारे ठोस नीति तय गर्न उनीहरूलाई आकस्मिक रूपमा काठमाडौं बोलाइएको हो।

हेडक्वार्टरको निर्देशनअनुसार कोशी प्रदेशका डीआईजी शेखर खनाल र मधेश प्रदेशका डीआईजी ओमप्रसाद अधिकारी पहिले नै काठमाडौंमा थिए।

यस्तै बागमती प्रदेशका डीआईजी दीपक रेग्मी, लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी भूपेन्द्रबहादुर खत्री, कर्णाली प्रदेशका डीआईजी जयराज सापकोटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डीआईजी सानुराम भट्टराई हवाई मार्ग हुँदै काठमाडौं आएका हुन्।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू हेडक्वार्टर पुग्नुअगावै महानिरीक्षक कार्कीको अध्यक्षतामा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को विशेष बैठक बसेको छ। उक्त बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) देखि एआईजी तहसम्मका उच्च अधिकृतहरू सहभागी छन्।

प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा आँच आउने र जनतासँग प्रहरीले गर्नुपर्ने सघन सहकार्यमा बाधा पुग्ने गरी राजनीतिक वृत्तबाट हुने हस्तक्षेप वा अपारदर्शी चलखेल स्वीकार्य नहुने अडान प्रहरी नेतृत्वले लिएको छ।

सरकारले बिनाकारण पदमुक्त गर्ने वा सरुवा गर्ने तयारी गरेमा राजीनामा दिनुको साटो कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा समेत आईजीपी कार्कीसहितको टोली रहेको स्रोतले जनाएको छ।