काठमाडौं। सिंहदरवारको अधिकारी गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने भन्दै लागू गरिएको संघीय व्यवस्था अन्र्तगत गठन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु राज्य कोषबाट नियम विपरित सेवा सुविधा लिएका छन्।

जनताको सेवा गर्ने सपथ लिएका जनप्रतिनिधिहरुले संविधानका साथै कानुनी व्यवस्था र अदालतको आदेश विपरित मासिक पारिश्रमिकका साथै अन्य सेवा सुविधा लिएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गतआर्थिक वर्षमा ५७६ स्थानीय तहले प्रमुख, उप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई गरी ४ अर्व २९ करोड पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।

जकबी जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिकलगायतका सुविधा लिन पाउँदैनन्। प्रदेश सभाले कानुनै नै बनाएर जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक तोकेका थिए। तर, सर्वोच्च अदाललते २०७६ कात्तिक १ गते जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिने व्यवस्था संविधान विपरित भएको फैसल्ला सुनाएको थियो। उक्त फैसल्ला पछिपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलव लिन नछोडेको भन्दै अदालतको फैसला पालना गर्न महालेखाले औंल्याएको छ।

मासिक पारिश्रमिक मात्र नभई अन्य सेवा सुविधामा पनि जनप्रतिनिधिको मोह देखिएको छ। जनप्रतिनिधिहरुले तोकिए भन्दा बढी पर्व, संचार खर्च र अन्य सुविधा उपभोग गरेका छन्। २९३ स्थानीय तहहरुले उक्त सुविधा वापत २४ करोड ७१ लाख भुक्तानी लिएकाले उक्त सुविधा असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले मनलाग्दी बैठक भत्ता लिएको पनि पाइएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीका तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता लिन पाउने भए पनि गाउ तथा नगरसभाका बैठकलगायत ऐनले नतोकेका बैकठमा पनि भत्तालिएको पाएको छ।

४४५ स्थानीय तहले ६० करोड ६७ लाख नियम विपरित भत्ता बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने नपाउने व्यवस्था नभए पनि यसलाई उल्लंघन गरेका छन्। यो वर्ष १०४ स्थानीयतहले स्वकीय सचिव र सल्लाहका नियुक्ती गरी ५ करोड ६१ लाख ४८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।

केही जनप्रतिधिले सरकारबाट दोहोरो सुविधासमेत लिएका छन्। सरकारबाट पेन्सन पाउने जनप्रतिनिधिले एउटा मात्र सुविधा लिनुपर्ने भएपनि २९ स्थानीयतहमा पेन्सन पाउने व्यक्तिले जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि दोहोरो सुविधा लिएर एक करोड ५ लाख पारिश्रमिक बुझेकाले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको बेथिती वैदेशिक भ्रमणमा पनि देखिएको छ। वैदेशिक भ्रमण वापत १६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वीकृत नलिइ ३२ लाख ९८ हजार भ्रमण भत्ता लिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

जनप्रतिनिधिहरुको मोह सवारी साधनमा पनि देखिएको छ। संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्थाभए पनि २९२ स्थानीय तहले १ अर्व ८७ करोडको सवारी साधान खरिद गरेका छन्। वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट जनप्रतिनिधिका लागि सवारी खरिद गर्ने प्रवृति बढेकाले विकास निर्माणमा असर पुगेको महालेखाले जनाएको छ।