काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई ४५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । शुक्रबार भएको ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव शिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता अनुसार उक्त ऋण सरकारले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्न, रणनैतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्न खर्च गर्नेछ ।

ऋण सम्झौतापछि बोल्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ऋण सहयोगबाट सीमापार बजार लगायत सडक संजालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिदैं कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताए । नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्चमहत्व रहेको बताउदै उनले नेपालमा आर्थिक बृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्व सर्वव्यापी रहेको उल्लेख गरे ।

अर्थ सचिव ढुंगानाले आयोजनाले यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै कोभिड–१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा आयोजना केन्द्रित रहने जानकारी दिए । सुरक्षा तथा जलवायु अनुकुलनदेखि सडक व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नागरिक सहितको सहभागितामा यस आयोजनामार्फत असल अभ्यासहरूको शुरुवात गर्न तयार रहेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहमा समेत यी असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

रणनैतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेछ । यसले नागढुंगा नौबिसे मुग्लिंग खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला ढल्केबर पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउनेछ ।

यस्तै विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमा–नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ । कोभिड–१९ महामारीका बीच यस आयोजनाले सीमा–नाकाहरूमा वस्तु तथा मानिसहरूको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्नेछ र सुरक्षित दुरी कायम गर्दै टाढाबाट काम गर्ने लगायतका कामकाजका विशेष प्रबन्धहरू समेत विकास गर्नेछ ।

कोभिड–१९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई यस आयोजनाले सघाउने बताउँदै रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न यस आयोजनाले सहजीकरण गर्ने बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले बताए ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सडक सञ्जाल भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नमा समेत यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ । आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरूत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन गर्न सक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।