काभ्रेपलाञ्चोक । वाग्मती प्रदेश सञ्चित कोषमा बर्सेनि अनपेक्षित रकम जम्मा हुने गरेको छ। बितेको तीन वर्षमा लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा नहुँदा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ५० करोड राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएकामा आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तसम्ममा ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार रकम मात्रै जम्मा भएको वाग्मती प्रदेश, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरिसके, केहीको बाँकी छ।’

श्रेष्ठका अनुसार लकडाउनका कारण रकम जम्मा हुन केही ढिला भएको हो । ‘बर्सेनि लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण छन्’, उनल भने। शुरुको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा २५ करोड मात्रै जम्मा भएको थियो, अघिल्लो आवमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट एवं राजश्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसकेका कारण यस वर्ष उल्लेख्य प्रगति नहुँदा अनुगमन ग¥यौँ, त्यसपछि तेस्रो वर्षमा केही वृद्धि भएको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘चालू आवदेखि लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षासहित गतिविधि बनाउने योजना बनाउँछौँ।’

वाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ। स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने श्रेष्ठले बताए। उक्त कोषमा गत आवमा एक अर्ब पाँच करोड राजश्व सङ्कलन भएको प्रदेशस्थित समितिले जनाएको छ। गत आवमा वागमती प्रदेशका सबै स्थानीय स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट एवं राजश्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसकेका कारण यस वर्ष उल्लेख्य प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको श्रेष्ठले बताए। वाग्मती प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन्।

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमितरूपमा रकम जम्मा गर्न सकिने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नु नपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। अघिल्लो आव २०७५/७६ मा समितिद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकस्थित वाग्मती प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटबरे अनुगमन/सचेतना गराइएको थियो ।

उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको समितिले जनाएको छ । उपसमितिले २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो ।

वाग्मती प्रदेशले मङ्गलबार मात्रै वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित भएकाले वातावरण संरक्षण ऐन जारी भएपछि उद्योगका मापदण्डमा केही खुकुलो हुनसक्ने श्रेष्ठले बताए। प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाई प्रत्येक महिना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले त्यस्ता उद्योगको बर्सेनि अनुगमन गर्ने पनि जनाएको छ।