काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना (कोभिड—१९) बाट प्रभावित कर्जालाई पुनःतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्ला गरेको हो।

उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/संचालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन/संचालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्ममा ग्रेस अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ। तर, पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ।

ग्रेस अवधि थप गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने र ग्रेस थप गरिएका कर्जाहरुको मासिक विवरण बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र कम्तीमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र तोकिएको तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल ब्याज/ शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

यस्तै कोभिड प्रभावित उद्योगको कर्जालाई पुनःतालिकीकरण गर्ने सुविधा समेत केन्द्रीय बैंकले दिएको छ। पुनःतालिकीकरण /वा पुन/संरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने र यसका लागि स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपछि प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न छुट दिएको छ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग/व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तमा कायम चालु पुँजी कर्जाको सीमामा एक पटकका लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। थप कर्जा उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, कच्चा पदार्थ खरीद गर्ने, कर्मचारी/कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यको लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिने र अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई प्रभावका आधार तिन वर्गमा छुट्याएर भुक्तानी अवधि थप्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। जसअनुसार न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा र अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कोभिड प्रभावित उद्योगहरुलाई पनि वर्गिकरण गरिएको छ। जसमा अति प्रभावित वर्गमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसाय, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन व्यवसाय, चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल, रोजगारी गुमेका वा बिथयाा मा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी, सडेर गलेर जाने वस्तु तरकारी, फलफूल, माछा मासुलगायतको व्यवसाय, कुखुरापालन व्यवसाय, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक र शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक राखिएको छ।

यसैगरी मध्यम प्रभावित व्यवसायमा खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम/स्टीलसँग सम्बन्धित उद्योग, विद्यालय तथा कलेज, यात्रुवाहक स्थल यातायात, ब्युटी पार्लर, सैलुन, परामर्श सेवा, अस्पताल, फिट्नेस सेन्टरलगायतका व्यवसाय राखिएको छ।

न्यून प्रभावित व्यवसायमा भने राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना, अनलाईन व्यवसाय, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण, पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी, औषधि बिक्री वितरण, विज्ञापन सेवा, दुरसंचारलगायतका व्यवसायलाई राखिएको छ।